मुंबई : महाभ्रष्ट महायुती सरकारने राज्याची मोठ्या प्रमाणात अधोगती केल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालातून दिसून आले आहे. दरडोई उत्पन्नात आघाडीवर असणारा महाराष्ट्र या महायुती सरकारच्या काळाच देशात सहाव्या क्रमांकावर फेकला गेला आहे. कृषी क्षेत्रात राज्याची मोठी पीछेहाट झाली असून, राज्यावर ८ लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाचा डोंगर उभा केला आहे. कॅगनेही राज्य सरकारच्या आर्थिक बेशिस्तीवर ताशेरे आढले आहेत. विविध महामंडळांना कोट्यवधी रुपयांची निधी दिली पण त्यातून जिल्ह्यात काय कामे झाली? ते काँग्रेस विचारणार आहे. तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत निवेदन पाठवून राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्याकडेही निधी कुठे गेला याची विचारणा करणार आहे.
कॅगच्या अहवालाने महायुती सरकारला चपराक लगावली असून, राज्य सरकारच्या गलथान कारभाराचे भयाण वास्तव समोर आणले आहे. ‘टेंडर घ्या, कमिशन द्या’ या धोरणानुसार कंत्राटदार मित्रांचे खिसे भरण्यासाठी हजारो कोटी रुपयांचे प्रकल्प सुरू केले, पण त्यातून राज्याचे भले होण्यापेक्षा सरकारच्या मित्रांचेच भले झाले. राज्यात एकूण ११० सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळे व कंपन्या आहेत, यातील ४१ महामंडळांचा संचित तोटा ५० हजार कोटींवर गेला आहे. एमएमआरडीए सारखा नफ्यातील उपक्रमही कर्जात डुबला आहे. हा सर्व पैसा महाराष्ट्रातील जनतेच्या कष्टाचा आहे पण हा पैसा भ्रष्ट मंत्री, अधिकारी आणि ठेकेदारांच्या खिशात जात आहे, ही जनतेची लूट आहे. महाभ्रष्ट महायुती सरकारच्या या बेजबाबदार व बेशिस्त आर्थिक कारभाराविरोधात काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या निर्देशानुसार काँग्रेस पक्षाचे नेते, आमदार, खासदार, प्रदेश पदाधिकारी कार्यकर्त्यांसह शिष्टमंडळ घेऊन आपल्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाऊन जिल्हाधिकाऱ्यांना निधीचा हिशेब विचारणार आहेत. तसेच त्यांच्यामार्फत निवेदन पाठवून राज्यपाल व मुख्यमंत्री यांनाही हिशोब मागणार आहेत, अशी माहिती महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे उपाध्यक्ष संघटन व प्रशासन यांनी दिली आहे.