पुणे : कर्ज माफी देता येणे सध्या शक्य नसल्याने शेतकऱ्यांनी बँकांमध्ये पैसे भरावे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी सांगितले असतानाच दुसरे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी, सरकार निवडणूक जाहीरनाम्यात दिलेली सर्व आश्वासने पूर्ण करेल, असे शनिवारी स्पष्ट केले.
शिंदे यांनी सांगितले की, राज्याच्या आर्थिक स्थितीला समतोल ठेवणे आवश्यक असून, कल्याणकारी योजना, विकास आणि कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी निधी उपलब्ध राहायला हवा. राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारल्यानंतर लाडकी बहीण योजनेंतर्गत महिलांना मिळणाऱ्या मासिक मदतीत वाढ करून ती १,५०० वरून २,१०० करण्यात येईल. राज्याच्या सध्याच्या आर्थिक मर्यादा लक्षात घेऊन पवार यांनी शेतकऱ्यांना वेळेवर पीक कर्जाचा हप्ता भरावा आणि कर्ज माफीची वाट पाहू नये, असे सांगितले होते.
शिंदे यांनी पवार यांच्या विधानावर प्रतिक्रिया देताना सांगितले, आमच्या जाहीरनाम्यात दिलेल्या प्रत्येक आश्वासनाची पूर्तता केली जाईल. आम्ही कोणतेही आश्वासन 'मुद्रण त्रुटी' म्हणून फेटाळून लावणार नाही. शिंदे यांनी पुणे जिल्ह्यातील वडू येथे छत्रपती संभाजी महाराजांच्या समाधीस्थळी भेट दिली. ते म्हणाले की, मागील अडीच वर्षांत राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना मोठी मदत दिली आहे. अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी आम्ही शेतकऱ्यांना १६,००० कोटींची मदत दिली. याशिवाय, राज्य सरकारने शेतीपूरक व्यवसायांसाठी ४५,००० कोटींची तरतूद केली असून, शेतकरी सन्मान योजना आणि पीक विमा योजना या उपक्रमांवर भर दिला आहे.
निधी आवश्यक
लाडकी बहीण योजनेसाठी वाढीव निधी देण्याच्या आश्वासनावर त्यांनी पुन्हा भर दिला आणि शिंदे म्हणाले की, राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारल्यानंतरच महिलांना २,१०० देण्यात येईल. आम्ही दिलेल्या सर्व आश्वासनांची पूर्तता करू. तसेच, कल्याणकारी योजना, विकास आणि कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध राहिला पाहिजे, असेही त्यांनी नमूद केले.
'सौगात-ए-मोदी योजना योग्यच'
शिंदे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सौगात-ए-मोदी योजनेचे समर्थन करताना सांगितले की, या योजनांमुळे ३५ कोटी भारतीय गरिबीतून बाहेर आले आणि ८० कोटी लोकांना मोफत रेशन मिळाले आहे.
पुढची तीन वर्षे कर्जमाफी नाहीच - फडणवीस
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शेतकरी कर्जमाफीबाबत घेतलेली भूमिका योग्य आहे. अजितदादांची जी भूमिका आहे, तीच सरकारची भूमिका आहे. अजित पवारांनी कर्जमाफी कधीही शक्य नाही, असे वक्तव्य केले नाही. त्यामुळे राज्याची आर्थिक परिस्थिती चांगली होईपर्यंत पुढची तीन वर्षे तरी शेतकरी कर्जमाफी होणारच नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी पंढरपुरात स्पष्ट केले.