मुंबई : दिव्यांग नागरिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी २०१६च्या दिव्यांग हक्क कायद्यांतर्गत राज्य सल्लागार मंडळ स्थापन केले. पण हे मंडळ प्रत्यक्षात कार्यान्वित आहे की नाही? या संदर्भात राज्य सरकारला काहीच देणेघेणे नाही. जर संसदेने केलेल्या कायद्याचे पालन करायचे नाही, तर हे कायदे पुस्तकातच ठेवणार का? असा संतप्त सवाल हायकोर्टाने उपस्थित केला.

मुंबईतील फुटपाथवरील अतिक्रमण आणि स्टीलच्या खांबांच्या दिव्यांगाना होणाऱ्या अडचणींसंदर्भात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान मुख्य न्यायमूर्ती देवंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकार आणि महापालिकेला चांगलेच धारेवर धरत, दोन आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.

दादर शिवाजी पार्क येथील फुटपाथवर पालिकेने बोलार्ड बसविले. त्यामुळे दिव्यांगांना फुटपाथवरून व्हीलचेअर नेता येत नाही, असा दावा करत जन्मापासूनच दिव्यांग असलेल्या करण शहा यांनी हायकोर्टाला पत्र पाठविले. या पत्राची दखल घेत न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेत सुमोटो जनहित याचिका दाखल करून घेतली.

या याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी मुंबई महापालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अ‍ॅड. अनिल सिंह यांनी पालिका हद्दीतील फूटपाथवरील खांब हटवण्याचे काम प्रगतीपथावर असून ते ७ मेच्या डेडलाईनमध्ये पूर्ण केले जाईल, अशी हमी दिली. तर अ‍ॅड. अक्षय शिंदे यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून एमएमआरडीएच्या हद्दीतील फूटपाथवरील अडथळे दोन महिन्यांत हटविले जातील, असे स्पष्ट केले.