मुंबई : नागपूरमध्ये सोमवारपासून होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात पीककर्ज माफी, भ्रष्टाचार, मतचोरी, दुबार मतदार यावरून विरोधक सरकारला घेरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नागपूरमध्ये ८ ते १४ डिसेंबरदरम्यान होणारे विधिमंडळाचे आठवडाभराचे हिवाळी अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. मात्र, सरकारच्या बाजूनेही तोडीस तोड उत्तर देण्यात येण्याची शक्यता आहे.
भाजप, शिवसेना (शिंदे) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) यांचा समावेश असलेल्या महायुती सरकारला एक वर्ष पूर्ण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर आपली कामगिरी आणि 'विकसित महाराष्ट्र २०२४७'चा भविष्यातील रोडमॅप प्रभावीपणे मांडण्यासाठी सज्ज झाली आहे. सत्ताधारी आघाडी गेल्या वर्षभरात प्रत्येक क्षेत्रात विकासासाठी केलेले नवीन बेंचमार्क आणि डिजिटल सेवा व पारदर्शकतेद्वारे सामान्य नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचा दावा केला जाणार आहे तर दुसरीकडे शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) यांचा समावेश असलेली महाविकास आघाडी पीककर्ज, शेतकरी संकट, भ्रष्टाचार आणि निवडणूक गैरव्यवस्थापन आणि जातीय तेढ तसेच राज्यावर असलेल्या कर्जाच्या मुद्द्यावरून महायुती सरकारला आक्रमकपणे घेरण्याची तयारी करत आहे.
दरम्यान, अधिवेशनाचा कालावधी हा केवळ आठवड्याचा असल्यामुळे विरोधी पक्षांनी मांडलेल्या अनेक मुद्द्यांवर कमी वेळ मिळणार आहे. सरकारसाठी तो एक जमेचा मुद्दा असल्याचे म्हटले जात आहे.
विरोधक या मुद्द्यांवर होणार आक्रमक
अवकाळी पाऊस आणि पुरामुळे निर्माण झालेल्या संकटामुळे शेतकरी संकटात सापडला आहे. त्यामुळे ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी तसेच संपूर्ण शेतकरी कर्जमाफीवर जोर देणार आहे. त्याचबरोबर सरकारने जाहीर केलेले सुमारे ३२ हजार कोटींचे मदत पॅकेज अपुरे असल्याचा दावाही विरोधक करणार आहे. दरम्यान, केंद्राकडे नुकसानीच्या तपशीलवार मूल्यांकनाचे निवेदन सादर करण्यास उशीर केल्याबद्दल सरकारला विरोधक जाब विचारणार आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील गोंधळावर सरकारला घेरले जाणार आहे. त्याचबरोबर १२ जिल्ह्यांतील नगरपालिका निवडणुका पुढे ढकलणे हा कट असल्याचा आरोप, ईव्हीएम घोटाळा तसेच मतदानानंतर १९ दिवस ईव्हीएम मशीन सुरक्षित ठेवण्यावर विरोधक प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याची शक्यता आहे.