नागपूर : राज्यातील महिला स्वयंसहाय्यता गटांना कायमस्वरूपी बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘उमेद मॉल’ या महत्त्वाकांक्षी संकल्पनेला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. याच्या पहिल्या टप्प्यात राज्यातील १० जिल्ह्यांमध्ये उमेद मॉल उभारले जाणार असून त्यासाठी सरकारने २०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिली. दरम्यान, प्रत्येक जिल्ह्यात किमान २० हजार चौ.फुटांचे मॉल उभारण्याचा विचार असून जिल्हा परिषदांकडून योग्य जागांची निवड सुरू आहे, असे गोरे यांनी सांगितले.

विधानसभा सदस्य राणाजगजितसिंह पाटील, सुनील प्रभू, योगेश सागर, संजय कुटे, नारायण कुचे, सुधीर मुनगंटीवार, सत्यजित देशमुख, मुरजी पटेल, समीर मेघे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात उमेद मॉल संदर्भात प्रश्न विचारला होता. त्याला गोरे यांनी उत्तर दिले. महिला स्वयंसहाय्यता गटांना मोठा आधार देण्यात येत असून गोरे म्हणाले, राज्यात ६,५३,१९२ बचत गट कार्यरत असून, त्यांना आतापर्यंत ८७२ कोटींचा फिरता निधी वितरित केला आहे तर ३,७०,३५० गटांना २२२ कोटींचा समुदाय निधी देण्यात आला आहे. बँकांकडूनही मोठ्या प्रमाणात अर्थसाहाय्य मिळत असल्याने महिला उपजीविकेसाठी लघुउद्योजकता मोठ्या प्रमाणात वाढली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

महिलांना १२ महिने बाजारपेठ उपलब्ध होणार

ग्रामीण भागातील महिला बचत गटाने तयार केलेल्या वस्तूंना बाजारपेठ मिळावी म्हणून ‘महालक्ष्मी सरस’, जिल्हा आणि मिनी सरस अशा प्रदर्शनांचे आयोजन राज्यभर करण्यात येते. मात्र ही केंद्रे तात्पुरती असल्याने महिलांसाठी १२ महिने उपलब्ध असलेली कायमची बाजारपेठ तयार करण्याचा निर्णय म्हणजे ‘उमेद मॉल’(जिल्हा विक्री केंद्र) असल्याचे त्यांनी सांगितले.

ग्रामसखी पद, कर्मचाऱ्यांसाठी गणवेश

राज्यातील उमेद अभियान बंद होणार नाही. २०२६ नंतरही ही योजना सातत्याने सुरू राहणार आहे. उमेद अभियानात कार्यरत असलेल्या समुदाय संसाधन व्यक्तींना ‘ग्रामसखी’ हे पदनाम देण्याची मागणी मान्य करण्यात आली आहे. कर्मचाऱ्यांना गणवेश देण्याचा निर्णयही शासनाने घेतला असून गणवेशाचा प्रकार स्वतः कर्मचारी ठरवतील. कर्मचाऱ्यांनी सुचवलेला गणवेश शासन मान्य करेल, असेही मंत्री गोरे यांनी सांगितले.