राज्य सरकारी सेवेतील सुमारे १७ लाख कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचा तिसरा हप्ता देण्याबाबतचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सतत वाढत्या महागाईच्या दिवसांत राज्य सरकारकडून राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी ही दिलासादायक बातमी आहे.
राज्य सरकारी तसेच जिल्हापरिषद व पालिका कर्मचाऱ्यांना २०१९पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. २०१९-२०पासून पुढील पाच वर्षांत पाच समान हप्त्यात थकबाकी देण्याचा निर्णय झाला आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांची ही थकबाकी भविष्य निर्वाह निधीत जमा केली जाते. तर सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची थकबाकी रोखीने दिली जाते. सातव्या वेतन आयोगाची सुमारे ३२ हजार कोटी रुपयांची थकबाकीची रक्कम आहे. या थकबकीचा पहिला हप्ता जुलै २०१९मध्ये मिळाला. दुसरा हप्ता २०२०मध्ये मिळणार होता; पण कोविडमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक परिस्थितीमुळे दुसरा हप्ता देण्यास उशीर झाला. अखेर तो २०२१मध्ये मिळाला.
आता राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा होत असल्याने शासकीय कर्मचारी थकबाकीच्या तिसऱ्या हप्त्याच्या प्रतीक्षेत होते. त्यासाठी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाची २२ फेब्रुवारी रोजी वित्तमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीत महासंघाने थकबाकीची आग्रही मागणी केली होती. त्यानुसार सरकारने सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचा तिसरा हप्ता दिल्याचे महासघांचे अध्यक्ष विनोद देसाई यांनी सांगितले.