मुंबई : मुंबई महापालिकेने उन्नत बहुस्तरीय म्हणजेच एलिव्हेटेड मल्टीलेव्हल इलेक्ट्रोमेकॅनिकल कार पार्किंग सिस्टीम (शटल आणि रोबो पार्कर) मुंबादेवी येथे सुरू केली, तर माटुंगा, फोर्ट आणि वरळी येथील अशा योजनेसाठी कार्यादेश दिले आहेत. या संपूर्ण वाहनतळ कंत्राट प्रक्रियेत मुंबई पालिकेचे २०० कोटींहून अधिक नुकसान झाले असल्याचा दावा माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी सोमवारी केला.
याप्रकरणी चौकशी करण्याची मागणीही गलगली यांनी केली आहे. योजनांवर दिल्लीत प्रति वाहन सात लाख ते १७ लाख रुपये खर्च येत असून हाच खर्च मुंबईत २२ लाख ते ४० लाख रुपये येत असल्याचे आकडे समोर आले आहेत, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
गलगली यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांना पाठविलेल्या पत्रात ५१३ कोटी ४१ लाख रुपये खर्चाच्या कामाची चौकशी करून कंत्राट रद्द करण्याची मागणी केली आहे. तक्रारीत गलगली यांनी नमूद केले आहे की, मूळ उपकरणे उत्पादन भागीदार सर्व निविदाकारांत एकच म्हणजे मेसर्स सोटेफिन पार्किग कंपनी आहे. कंपनीने अन्य ठिकाणी केलेल्या कामांच्या तुलनेत मुंबईतील कंत्राटाची रक्कम अधिक आहे.
मूळ उपकरणे उत्पादन भागीदार मेसर्स सोटेफिन पार्किग प्रायव्हेट लिमिटेडने नवी दिल्लीत सेंट्रल विस्टा प्रकल्पात २६४ कार पार्किगचे काम ४४ कोटी ७१ लाखांत केले आहे. ज्यात प्रति कार खर्च हा १६.९४ लाख आहे. नवी दिल्लीत जीपीआरए येथे ३०० कार पार्किगचे काम २१.१८ कोटीत केले आहे, ज्यात प्रति कार खर्च हा ७.०६ लाख आहे.
पालिकेने तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा
मुंबई पालिकेने हाती घेतलेल्या योजनेसारख्या अनेक स्वयंचलित यांत्रिक कार पार्किंग श्रीनगर, जम्मू, केरळमधील शहरे, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, इटानगर, गुवाहाटी, पुणे, इत्यादी ठिकाणी पालिकेने दिलेल्या बोली रक्कमेच्या तुलनेत कमी किमतीत बांधण्यात आले आहेत. सत्य जाणून घेण्यासाठी या एजन्सींकडून माहिती, रेखाचित्रे, आर्थिक अटी आणि शर्ती, परिचलन आणि देखभाल करार शोधला पाहिजे. या प्रकरणाची योग्य चौकशी झाली पाहिजे. गेल्या १५ वर्षांपासून अशा यांत्रिक ऑटोमेटेड कार पार्किंगचे मूल्यांकन करण्यासाठी अनेक समित्यांवर असलेल्या आयआयटी दिल्लीच्या प्राध्यापकांचा सल्ला देखील महापालिका घेऊ शकते.
महापालिकेतर्फे बोलींच्या किमतीचे मूल्यमापन योग्य रीतीने केले गेले नाही. कारण दरांचे कोणतेही विश्लेषण केले गेले नाही किंवा विभागाने संपूर्ण भारतभर राबविण्यात येणारे इतर तत्सम प्रकल्प किंमत मूल्यांकनासाठी संदर्भ बिंदू म्हणून घेतलेले नाहीत. ज्या बोलीदारांना मुंबई महापालिकेकडून कामे देण्यात आली आहेत, तेच सीपीडब्ल्यूडी, एनएचआयडीसीएल, रेल्वे, दिल्ली महानगरपालिका, एमएमआरडीए यांसारख्या इतर सरकारी विभागांमध्ये कमी दरात हीच कामे करत आहेत. त्यांना पालिकेबाहेरील कामाच्या तुलनेत २०० ते ३०० टक्के अधिक किंमत दिली जात आहे. याबाबत पालिकेने एमएमआरडीए तसेच केंद्र सरकारच्या काही संस्थांकडून त्यांचे बोली दस्तावेज आणि किंमत अंदाज यांची माहिती घ्यावी.
- अनिल गलगली, माहिती अधिकार कार्यकर्ते.