उरण : केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क आकारण्याचा निर्णय अचानक घेतल्याने जेएनपीए बंदरात आणि बंदराबाहेरील विविध कंटेनर यार्डमध्ये सुमारे २०० कंटेनर कस्टम विभागाने रोखून धरले आहेत.
कांदा नाशवंत असल्याने मलेशिया, श्रीलंका, दुबई आदी देशांत पाठविण्यात येणारा सुमारे चार हजार टन कांदा सडण्याच्या मार्गावर आहे. यामुळे व्यापारी, शेतकरी, निर्यातदार कंपन्यांचे सुमारे २० कोटींचे आर्थिक नुकसान होणार असल्याची माहिती ‘स्वान ओव्हरहेड’ या निर्यात कंपनीचे मालक राहुल पवार यांनी दिली.
केंद्र सरकारने अचानक कांदा निर्यात शुल्क शून्यावरून थेट ४० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, केंद्र सरकारने अचानक घेतलेल्या निर्णयामुळे व्यापारी, शेतकरी, निर्यातदार आदी सर्वजण हवालदिल झाले आहेत. केंद्र सरकारच्या निर्णयाआधीच जेएनपीए बंदरातच कांद्याचे ६०-७० कंटेनर निर्यातीसाठी तयार होते. मात्र, कस्टम विभागाने कांद्याचे कंटेनर थांबवले आहेत. कांद्याचे शेकडो कंटेनर बंदराबाहेर निर्यातीच्या प्रतीक्षेत उभे आहेत.
तर जेएनपीए अंतर्गत असलेल्या विविध बंदरांत आणि विविध कंटेनर यार्डमध्ये महाराष्ट्रातून विविध ठिकाणांहून निर्यातीसाठी आलेले सुमारे २०० कंटेनर थांबवून ठेवले आहेत. या कंटेनर कार्गोमध्ये निर्यातीसाठी पाठविण्यात आलेला सुमारे ४ हजार टन कांदा सडण्याच्या स्थितीत आहे.
यामुळे व्यापारी, शेतकरी, निर्यातदार कंपन्यांचे सुमारे २० कोटींचे आर्थिक नुकसान होणार असल्याची माहिती निर्यातदार आणि बच्चूभाई अॅण्ड कंपनीचे मालक इरफान मेनन यांनी दिली. केंद्र सरकारने अचानक घेतलेल्या निर्णयामुळे मात्र शेकडो निर्यातदार आर्थिक संकटात सापडले असल्याचेही इरफान मेनन यांनी सांगितले.