मुंबई : भारत सरकारच्या नीती आयोगाने मुंबई महानगर प्रदेशाची (एमएमआर) गृहनिर्माण क्षेत्रातील ग्रोथ हब म्हणून निवड केली आहे. त्यानुसार या भागात २०३० पर्यंत सुमारे ३० लाख परवडणारी घरे उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यापैकी आठ लाख घरे उभारणीची जबाबदारी म्हाडाने घेतली आहे. या उद्दिष्टपूर्तीसाठी विकासक, बांधकाम व्यावसायिक यांचा सहभाग आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन 'म्हाडा'चे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांनी आज केले.

वांद्रे पूर्व येथील एमआयजी क्रिकेट क्लबमध्ये ‘एमएमआर ग्रोथ हब प्रोजेक्ट’ या विषयावर म्हाडातर्फे विकासक व बांधकाम व्यावसायिक यांच्यासाठी कार्यशाळा पार पडली. आठ लाख घर उभारणीचे उद्दिष्ट गाठण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका असणाऱ्या विकासक व बांधकाम व्यावसायिक यांची मते जाणून घेण्यासाठी ही कार्यशाळा घेण्यात आली.

जयस्वाल म्हणाले की, सदर उद्दिष्टपूर्तीसाठी खासगी विकासकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असून त्यांचे सहकार्य अपेक्षित आहे. मुंबई महानगर प्रदेशामध्ये परवडणाऱ्या दरातील घरांची अधिकाधिक निर्मिती व्हावी यासाठी विकास नियंत्रण नियमावली ३३(५), ३३(७), ३३(९) मध्ये म्हाडातर्फे बदल शासन स्तरावर प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. सदर प्रस्तावित बदलांबाबत विकासक व बांधकाम व्यावसायिकांची मतेही या कार्यशाळेत जाणून घेण्यात आली.

रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांना नोटिसा

मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद शंभरकर म्हणाले की, दक्षिण मुंबईतील जुन्या व मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त इमारतींचे रखडलेले पुनर्विकास प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी नवीन कलम ७९ अ नुसार इमारतींच्या मालकांना नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. मालक/विकासकांनी अर्धवट अवस्थेत सोडलेले ५ प्रकल्प म्हाडाने भूसंपादन करण्याची परवानगी राज्य शासनाने दिली असल्याचे सांगितले.

परवडणाऱ्या दरातील घरांच्या किमती ३० टक्क्यांनी कमी करणे, समूह पुनर्विकासाला चालना देणे, जुन्या उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासादरम्यान विकासकांना प्राप्त अतिरिक्त सदनिका म्हाडाकडे हस्तांतरित करणे, दक्षिण मुंबईतील म्हाडाच्या अखत्यारितील सर्व उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास करणे आदी बाबी परवडणाऱ्या गृहनिर्मितीला चालना देऊ शकतील.

- संजीव जयस्वाल , उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, म्हाडा

मुंबई मंडळामार्फत राबवण्यात येणाऱ्या विविध गृहनिर्माण योजना, मुंबई मंडळामार्फत राबवण्यात येणाऱ्या पुनर्विकास योजना, तसेच सहकारी गृहनिर्माण संस्था मार्फत राबवण्यात येणाऱ्या गृहनिर्माण योजना अशा विविध योजनांच्या माध्यमातून सुमारे २,५०,००० परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती येत्या पाच वर्षांत मुंबई मंडळातर्फे शक्य आहे.

- मिलिंद बोरीकर, मुख्य अधिकारी, मुंबई मंडळ