७१ टक्के मुंबईकर घेत आहेत प्रिस्क्रिप्शनशिवाय औषधे 'एआय' ने बनविलेली प्रातिनिधिक प्रतिमा
मुंबई

७१ टक्के मुंबईकर घेत आहेत प्रिस्क्रिप्शनशिवाय औषधे

मुंबईतील वैद्यकीय दुकानदारांकडून डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवाय औषधांची विक्री होण्याचा गंभीर प्रकार समोर येत आहे.

अमित श्रीवास्तव

मुंबई : मुंबईतील वैद्यकीय दुकानदारांकडून डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवाय औषधांची विक्री होण्याचा गंभीर प्रकार समोर येत आहे. नुकत्याच झालेल्या एका सर्वेक्षणात ७१ टक्के मुंबईकरांनी मान्य केले आहे की, डॉक्टरांची चिठ्ठी नसतानाही त्यांच्या स्थानिक मेडिकल स्टोअर चालकांनी औषधे देण्यास कधीच किंवा अगदी क्वचितच नकार दिला.

'लोकलसर्कल्स' या संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणातून ही आकडेवारी समोर आली आहे. विशेष म्हणजे, प्रिस्क्रिप्शनशिवाय औषधांची होणारी बेकायदेशीर विक्री रोखण्यासाठी वैद्यकीय

दुकानांमध्ये सीसीटीव्ही बसवण्याचा प्रस्ताव विचारात असतानाच हे सर्वेक्षण समोर आले आहे. यात २०,४९८ नागरिकांनी सहभाग घेतला. त्यापैकी ३६ टक्के लोकांनी सांगितले की, गेल्या एका वर्षात त्यांच्या केमिस्टने प्रिस्क्रिप्शनशिवाय औषधे देण्यास कधीही नकार दिला नाही.

विविध प्रश्नांचा समावेश

या सर्वेक्षणात ३२७ जिल्ह्यांमधील एकूण १.०६ लाख ग्राहकांचा समावेश होता ज्यामध्ये मुंबईतील २०,४९८ प्रतिसादकर्त्यांचा समावेश आहे. 'लोकलसर्कल्स'चे अध्यक्ष सचिन तपारीया यांनी सांगितले की, औषध खरेदीच्या सहा विविध पैलूंवर ग्राहकांना प्रश्न विचारण्यात आले होते-ज्यात प्रिस्क्रिप्शन तपासणी, होम डिलिव्हरी, फार्मासिस्टची उपलब्धता, बिलिंग आणि औषधांचा दर्जा यांचा समावेश होता.

होम डिलिव्हरी, फार्मासिस्टबाबत चिंता

औषधांच्या होम डिलिव्हरी दरम्यान प्रिस्क्रिप्शनची तपासणी न होणे हीदेखील चिंतेची बाब ठरली आहे. ३,६९७ प्रतिसादकर्त्यांपैकी १८ टक्के लोकांनी सांगितले की, औषधांची ऑर्डर देताना किंवा डिलिव्हरी घेताना स्थानिक केमिस्टने कधीही डॉक्टरांची चिठ्ठी मागितली नाही, तर ४० टक्के लोकांनी सांगितले की प्रिस्क्रिप्शनची तपासणी खूप क्वचितच केली जाते. केवळ ११ टक्के लोकांनी प्रिस्क्रिप्शन पडताळणीशिवाय औषधे कधीच मिळाली नसल्याचे सांगितले.

थेट खरेदी

मुंबईतील ५७ टक्के नागरिक आजही स्वतः किंवा इतर व्यक्तीमार्फत थेट स्थानिक मेडिकल स्टोअरमधून औषधे खरेदी करतात. २६ टक्के नागरिक फोन किंवा व्हॉट्सअॅपद्वारे औषधांची ऑर्डर देतात, तर १७ टक्के नागरिक ई-फार्मासी (ऑनलाइन) अॅप्सचा वापर करतात.

बनावट औषधांचा प्रश्न

३,१२२ प्रतिसादकर्त्यांपैकी ७६ टक्के लोकांना छापील जीएसटी बिल मिळते, ८ टक्के लोकांना फक्त साधी पावती किंवा कागद दिला जातो, तर ९ टक्के लोकांना कोणतेही बिल मिळत नाही. औषधांच्या दर्जाबाबत, ३,५२१ लोकांपैकी २ टक्के लोकांना अनेकदा बनावट औषधे मिळाल्याचे आढळले.

(इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)

UPI तिकीट, पास खरेदीवर प्रवाशांना भुर्दंड; ५.९० रुपये अधिक मोजावे लागणार

समृद्धी ते पुणे ६ तासांच्या पाठलागाचा थरार; १.१३ कोटींचा गुटखा जप्त

Mumbai : आदित्य ठाकरेंना ५०० कोटींची अब्रुनुकसानीची नोटीस; 'मातोश्री' बाहेर हायव्होल्टेज ड्रामा

१९६५ च्या भारत-पाक युद्धाचे हिरो ए. टी. कूक यांचे निधन

Mumbai : मेट्रोच्या कामादरम्यान दुचाकीवर बॅरिकेड कोसळले; विक्रोळीत प्लंबरचा मृत्यू