मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मंजूरी देण्यात आलेल्या विकासकामांना स्थगिती देणाऱ्या शिंदे सरकार उच्च न्यायालयाने चांगलाच झटका दिला. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने, मुख्यमंत्री स्थगितीचे तोंडी आदेश देतात आणि त्याची तातडीने विविध खात्यांचे सचिव अंमलबजावणी कसे काय करू शकतात? असा प्रकार न्यायालय खपून घेणार नाही, असा सज्जड दम दिल्यानंतर राज्य सरकारने लोटांगण घातले.
गेल्या वर्षी विकासकामांना दिलेली स्थगिती सरसकटपणे उठविण्यात येत असल्याची भूमिका घेतली. तसे पत्र न्यायालयात सादर केले. याची दखल घेत खंडपीठाने याचिका निकाली काढल्या. तसेच राज्यभरातील अनेक विकासकामे रोखणारे मुख्य सचिवांचा स्थगिती आदेश रद्द केला.
'असला' प्रकार आम्ही खपून घेणार नाही- हायकोर्ट
बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. मागील सुनावणीच्या वेळी मुख्यमंत्र्यांच्या तोंडी आदेशावर विविध विभागाच्या सचिवांनी विकासाला दिलेल्या स्थगितीवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत चांगलीच कानउघडणी केली. असला प्रकार आम्ही खपून घेणार नाही, असा दम देताना सरकारच्या घटनाबाह्य कृतीवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले होते. त्यावेळी सरकारतर्फे अॅडव्होकेट जनरल बीरेंद्र सराफ यांनी सारवासारव केली होती आणि स्थगिती दिलेल्या विकासकामांशी संबंधित जीआरचा आढावा घेऊन निर्णय घेतला जाईल, अशी सारवासारव करत न्यायालयाकडे वेळ मागून घेतला होता.
८४ याचिका निकाली
बुधवारी सुनावणीच्या वेळी अॅडव्होकेट जनरल सराफ यांनी विकासकामांना सरसकट दिलेली स्थगिती उठवण्यात येत असल्याचे मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांचे स्वाक्षरी असलेले पत्रच न्यायालयात सादर केले. याची दखल घेत खंडपीठाने सर्व ८४ याचिका निकाली काढल्या.