मुंबई : लग्नाचे वचन मोडल्याबद्दल दाखल करण्यात आलेला बलात्काराचा गुन्हा उच्च न्यायालयाने रद्द करत एका तरुणाला मोठा दिलासा दिला. न्यायमूर्ती अनुता प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठाने लग्नाच्या वचनाचा याचिकाकर्त्याशी (तरुण) शारीरिक संबंध ठेवण्याच्या तक्रारदाराच्या निर्णयाशी कोणताही संबंध नाही. लग्नाचे वचन देण्याच्या गैरसमजातून नातेसंबंधाला संमती दिल्याचा आरोप मान्य करताना येणार नाही. असे स्पष्ट करत हा खटला रद्द केला.

एकाच कंपनीत असलेल्या मीना आणि सुधीर यांची ओळख झाली. ओळखीतून मैत्री आणि प्रेम केव्हा जुळून आले हे समजले नाही. दोघांनी लग्नाच्या आणाभाका घेत संमतीने शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले. सुधीरच्या कुटुंबीयांनी मीनाशी लग्न करण्यास विरोध केला. मात्र लग्नासाठी आई-वडिलांना पटवून लग्न करणार असल्याचे सुधीरने वचन दिले.

दरम्यान, मीनाचे तिच्या घरच्यांनी ठरवून दिलेल्या दुसऱ्या मुलाशी लग्न झाले. तिचा संसार फारकाळ टिकू शकला नाही. लग्न मोडल्यानंतर तिने पुन्हा सुधीरशी संपर्क साधला. मात्र सुधीरने लग्न करण्यास नकार दिल्याने मीनाने २०२३ मध्ये पोलिसांत बलात्काराचा गुन्हा दाखल करून खटला दाखल केला.

हा खटला रद्द करावा अशी विनंती करणारी याचिका सुधीरने उच्च न्यायालयात दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने तक्रारदार मीनाने लग्नाचे वचन देण्याच्या गैरसमजातून नातेसंबंधाला संमती दिल्याचे आरोपांवरून स्पष्ट होत नाही. एफआयआरमध्ये केलेले आरोप कलम ३७५ अन्वये बलात्कार म्हणता येणार नाही. लग्नाच्या वचनाचा आणि शारीरिक संबंध ठेवण्याचा काहीही संबंध नाही. एफआयआरमध्ये दाखल करण्यात आलेला आरोप मान्य केला तरी सुधीरने लग्नाचे दिलेले वचन हे सुरुवातीपासूनच खोटे होते आणि या वचनाच्या आधारेच त्याने तक्रारदाराशी संबंध ठेवले होते, असे म्हणता येणार नाही. असे स्पष्ट करत सुधीर विरोधातील खटला रद्द केला.

न्यायालय काय म्हणते

• तक्रारदार मीनाने लग्नाचे वचन देण्याच्या गैरसमजातून नातेसंबंधाला संमती दिल्याचे आरोपांवरून स्पष्ट होत नाही

• लग्नाच्या वचनाचा आणि शारीरिक संबंध ठेवण्याचा काहीही संबंध नाही

• मीनाचे आरोप मान्य केले तरी सुधीरने लग्नाचे दिलेले वचन हे सुरुवातीपासूनच खोटे होते आणि या वचनाच्या आधारेच त्याने तक्रारदाराशी संबंध ठेवले होते, असे म्हणता येणार नाही

• असे बसताना तरुणाविरोधात खटला सुरू ठेवणे म्हणजे न्यायालयीन प्रक्रियेचा दुरुपयोग आहे