दोन वर्षांपूर्वी देशासह राज्यातील कोरोनाचा वाढता प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी मास्कची सक्ती करण्यात आली होती. मास्क न घालणाऱ्या व्यक्तींकडून वसूल केलेली दंडाची उच्च न्यायालयाने सोमवारी गंभीर दखल घेतली. मास्क न वापरल्यामुळे नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी नागरिकांकडून वसूल केलेला दंड कोणत्या कायद्यानुसार करण्यात आला, असा सवाल उपस्थित करून महापालिकेला दोन आठवड्यात भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.

कोरोना संसर्ग नियंत्रणात आणण्यासाठी राज्य सरकारने प्रमाणित संचालन पद्धती (एसओपी) नुसार सार्वजनिक ठिकाणी मास्कसक्ती अनिवार्य केली होती. या एसओपीच्या वैधतेलाच फिरोज मिठीबोरवाला यांच्यावतीने अॅड. निलेश ओझा यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल करून कोरोना काळात मास्क न वापरल्यामुळे नागरिकांकडून वसूल केलेला दंड बेकायदेशीर असल्याने तो परत करावा, अशी मागणी केली आहे.

तर मास्कसक्ती आणि दंडा बरोबरच कोविड-१९ लस खरेदी करण्यात तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सार्वजनिक निधीचा गैरवापर केल्याचा आरोप करणारी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर एकत्रीत सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांनी कोरोना काळात मास्क सक्ती आणि ती परिधान न करणाऱ्यांकडून दंड वसूल करण्याचा सरकारचा निर्णय बेकायदा होता, असा आरोप केला. तसेच दंडाची रक्कम परत करण्याचे आदेश देण्याची मागणीही केली. यावेळी खंडपीठाने मुंबई महापालिका प्रशासनाने कोणत्या कायद्याअंतर्गत मास्कसक्ती आणि दंड आकारला असा सवाल केला. यावेळी पालिकेच्यावतीने अ‍ॅड. अनिल साखरे यांनी महामारी सदृश रोगराई पसरल्यास आवश्यक पावले आणि उपाययोजना करण्याचे अधिकार साथरोग नियंत्रण कायद्यातंर्गत असल्याचा खुलासा केला.