मुंबई : मुंबईवर २६/११ रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यातील आरोपीला रिक्षाचालक बनायचे आहे. व्यावसायिक रिक्षाचालक बनण्यास आवश्यक पोलिसांचे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी त्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. लष्कर-ए-तोयबा या दहशतवादी संघटनेशी संबंध असल्याच्या कारणावरून पोलिसांनी त्याला प्रमाणपत्र नाकारले. त्यामुळे त्याने आता उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे.
मुंबईवरील दहशतवादी हल्ला प्रकरणात फहीम अर्शद मोहम्मद युसूफ अन्सारीची निर्दोष मुक्तता झाली. मात्र लष्कर-ए-तोयबा या दहशतवादी संघटनेशी संबंध असल्याच्या कारणावरून पोलिसांनी त्याचे प्रमाणपत्र नाकारले. याला आक्षेप घेत अन्सारीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
उदरनिर्वाहासाठी व्यावसायिक प्रमाणपत्र नाकारणे हा पोलिसांचा निर्णय मूलभूत अधिकारांवर गदा आणणारा आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १९(१)(जी) आणि २१ अंतर्गत हमी दिलेल्या उपजीविकेच्या आणि जीवनाच्या अधिकारांचे यातून उल्लंघन होत आहे, असा दावा अन्सारीने याचिकेतून केला आहे. ही याचिका न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर प्राथमिक सुनावणीसाठी आली. यावेळी या खंडपीठाने सुनावणी घेण्यास असमर्थता दर्शवली. त्यानंतर न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठापुढे ही याचिका सुनावणीला निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर १८ मार्च रोजी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
याचिकेतील मुद्दे
उदरनिर्वाहासाठी व्यावसायिक प्रमाणपत्र नाकारणे हा पोलिसांचा निर्णय मूलभूत अधिकारांवर गदा आणणारा आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १९ (१)(जी) आणि २१ अंतर्गत हमी दिलेल्या उपजीविकेच्या आणि जीवनाच्या अधिकारांचे यातून उल्लंघन होत आहे.
पोलिसांनी प्रमाणपत्र नाकारल्यानंतर या मागील कारणाबाबत विचारणा करीत माहिती अधिकारअंतर्गत माहिती मागवली. त्यावेळी लष्कर-ए-तोयबामधील कथित सदस्यत्वामुळे प्रमाणपत्र नाकारण्यात आल्याचे उघड झाले, याकडे अन्सारीने लक्ष वेधले आहे.