नाशिक जिल्ह्यातील उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पाच्या एक हजार ४९८ कोटी ६१ लाख रुपये खर्चास चौथी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. हा प्रकल्प आदिवासी क्षेत्रात असून गोदावरील नदीच्या उपनद्यांवर आहे. नाशिक, अहमदनगर, औरंगाबाद जिल्ह्यातील ७४ हजार २१० हेक्टर सिंचन क्षेत्रास याचा लाभ होईल. यामुळे नाशिक आणि नगर जिल्ह्यातील सिंचनाच्या पाण्याची तूट भरून निघेल.

सिन्नर येथे दिवाणी न्यायालय स्थापन करणार नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापन करण्याचा मान्यता निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यासाठी १६ नियमित आणि चार बाह्ययंत्रणा पदांनाही मान्यता देण्यात आली.