मुंबई : बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदेच्या एन्काऊंटरप्रकरणी जबाबदार पाच पोलिसांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यास ‘एसआयटी’नेही टाळाटाळ केल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. न्यायालयाने याबाबत अवमान कारवाईचा बडगा उगारताच राज्य सरकारने शनिवारपर्यंत याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची हमी दिली. जनतेचा न्यायव्यवस्था आणि पोलिसांवर विश्वास आहे, त्याला तडा जाऊ देऊ नका. अक्षय शिंदेच्या बाबतीत नेमकं काय झालं?, याची निष्पक्ष चौकशी आम्हाला अपेक्षित आहे, असे हायकोर्टाने बजावले. तसेच कोर्टाच्या आदेशाचे पालन न केल्याप्रकरणी अवमान कारवाई सुरू करण्याचे संकेत न्यायालयाने देताच दिवसअखेरीस पोलिसांविरोधात मुंबई क्राईम ब्रांचच्याच एका अधिकाऱ्याला तक्रारदार बनवून येत्या शनिवारपर्यंत गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करू, अशी हमी राज्य सरकारने न्यायालयात दिली.
बदलापूर येथील शाळकरी मुलींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदेला बनावट एन्काऊंटरमध्ये मारण्यात आल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी विशेष तपास पथकामार्फत (एसआयटी) तपास करण्याची विनंती करीत अक्षय शिंदेच्या वडिलांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सध्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. तपासाची सारी कागदपत्र ‘एसआयटी’कडे सोपवण्याच्या कोर्टाच्या आदेशाची तीन आठवडे झाले तरी पूर्तता न झाल्याने खंडपीठाने गंभीर दखल घेत राज्य सरकारला चांगलेच फैलावर घेतले.