महापौर बंगल्याचे दिवंगत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्मारकात रुपांतर करताना आवश्यक आणि नियमानुसार सर्व परवानग्या घेऊन सर्व प्रकिय पूर्ण करण्यात आल्याचा दावा महापालिका आणि पुरातन वास्तू संवर्धन समितीने गुरुवारी उच्च न्यायालयात केला, तसे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले.
बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्मारक उभारण्याला विरोध नाही. परंतू, शिवाजी पार्क येथील मुंबई महापौर बंगल्याची जागा देण्यात येणार आहे. त्याविरोधात असल्याचे याचिकेत नमुद केले आहे. महापालिकेने ही जागा वार्षिक एक रुपया दराने ३० वर्षांसाठी भाडेपट्टयाने देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे एमआरटीपी कायद्यात आवश्यक बदल करण्याकरिता राज्य सरकारने आधी वटहुकूम काढून नंतर विधिमंडळात कायदादुरुस्तीचे विधेयकही रीतसर मंजूर घेतली. मात्र, ही वास्तू हेरिटेज- प्रवर्गात असून गेल्या पाच दशकांहून अधिक काळापासून मुंबईचे प्रथम नागरिक असलेल्या महापौरांचे शासकीय निवासस्थान असल्याचा दावा करून स्मारकाला विरोध करणारी जनहित याचिका जनहित मंचचे अध्यक्ष भागवानजी रयानी यांनी या स्मारकाला आक्षेप घेत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती मंजुळा दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठा समोर झाली. यावेळी महापालिका आणि मुंबई पुरातन वास्तू संवर्धन समितीच्यावतीने अॅड. अनिल साखरे यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर याचिकेत करण्यात आलेल्या आरोपांचे खंडण केले. राज्य सरकारने २०१८ मध्ये महापौरांच्या बंगल्याचे बाळासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारकामध्ये रूपांतर करण्यास मंजुरी दिली. त्यानंतर बंगल्याच्या जागेचे आरक्षण बदलण्यात आले. हा बदल महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना कायद्यातील (एमआरटीपी) तरतुदींनुसार करण्यात आला आहे, असा दावा केला.