मुंबई : 'नागरी सहकारी बँकांनी आता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडे एका 'वेगळ्या दृष्टिकोनातून' पाहावे', असे आवाहन केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी शनिवारी केले. मध्यवर्ती बँकेने अलीकडच्या काळात सहकार क्षेत्राला पुढाकार घेऊन मोठ्या प्रमाणावर मदत केली असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. येथील बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंजमध्ये 'नॅशनल अर्बन कोऑपरेटिव्ह फायनान्स अँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन' च्या (एनयूसीएफडीसी) नवीन कार्यालयीन इमारतीच्या उद्घाटनाप्रसंगी शहा बोलत होते. 'जेव्हा पैशाच्या सुरक्षेचा विषय येतो, तेव्हा सावकारांसाठी किंवा बँकांसाठी लहान कर्जाऊ रक्कम घेणाऱ्या घटकांपेक्षा सुरक्षित असा दुसरा कोणताही घटक नाही', असे अमित शहा यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
आरबीआयने नेहमी मदतच केलीय...
केंद्रीय सहकारमंत्री म्हणून गेल्या पाच वर्षांच्या माझ्या अनुभवावरून मी सांगू शकतो की, जेव्हा जेव्हा आपण आत्मविश्वासाने पाऊल पुढे टाकले आहे, तेव्हा आरबीआयने पुढाकार घेऊन आपल्याला मदत केली आहे. यावेळी त्यांनी आरबीआयने नागरी सहकारी बँकांसाठी दिलेल्या विविध सवलतींची यादीच सादर केली.
समर्पित 'नोडल अधिकाऱ्या'ची नियुक्ती
आरबीआयने शाखा उघडण्याच्या नियमांत शिथिलता आणली आहे, बँकांना डोअरस्टेप बँकिंगची परवानगी दिली आहे, डिमांड ड्राफ्ट आणि हयातीचे दाखले (लाइफ सर्टिफिकेट) जारी करणे शक्य केले आहे. तसेच, ६ लाख कोटी रुपयांहून अधिक ठेवी असलेल्या या क्षेत्राच्या कारभारावर विशेष लक्ष ठेवण्यासाठी एका समर्पित 'नोडल अधिकाऱ्या'ची नियुक्ती केली आहे, अशी माहिती शहा यांनी दिली.
ऑन-टॅप परवान्याबाबत घोषणा
आरबीआयच्या मदतीने अनेक प्रश्न सुटले आहेत. याशिवाय सोन्यावरील कर्जाची (गोल्ड लोन) मर्यादा वाढवणे आणि नागरी सहकारी बँकांना एकरकमी परतफेडीची (वन-टाइम सेटलमेंट) परवानगी देणे या निर्णयांचेही त्यांनी स्वागत केले. बुधवारी जाहीर झालेल्या द्विमासिक पतधोरण समीक्षेत, आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी नागरी सहकारी बँकांच्या 'ऑन-टॅप' परवान्याबाबत पुढे जाण्याची घोषणा केली. यामुळे या प्रक्रियेत गेल्या दोन दशकांपासून आलेली स्थगिती आता संपुष्टात येईल.
'एनयूसीएफडीसी'चे मुख्य कार्यालय महाराष्ट्रात या क्षेत्राची मध्यवर्ती संस्था म्हणून काम करणारी 'एनयूसीएफडीसी' लवकरच आपले मुख्य कार्यालय नवी दिल्लीहून महाराष्ट्रात हलवणार असल्याची घोषणाही त्यांनी केली. देशातील ४४९ नागरी सहकारी बँका एकट्या महाराष्ट्रात असून, संपूर्ण क्षेत्रातील ७० टक्के संस्था या महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा आणि कर्नाटक या चार राज्यांमध्ये केंद्रित आहेत. सध्या या संस्थेचे केवळ ६९० सदस्य आहेत. व्यवस्थापनाने सदस्यत्व शुल्क कमी करून सर्व १४०० नागरी सहकारी बँकांनी याचे सदस्यत्व घ्यावे, असे आवाहन त्यांनी केले. एनयूसीएफडीसी छत्र-संस्थेशी जोडल्या गेल्याने बँकांना मोठा फायदा होईल. ही संस्था तांत्रिक ज्ञान, नियमांचे पालन (कम्प्लायन्स) आणि सर्वोत्कृष्ट सायबर सुरक्षा उपाय प्रदान करू शकते.
अमूलचे ब्रँडचे उदाहरण...
व्यवसायाचा विस्तार करण्याबाबत बोलताना शाह यांनी 'अमूल'चे उदाहरण दिले. सहकारी संस्था एकत्र येऊन आज १२५,००० कोटी रुपयांची उलाढाल असलेला ब्रँड कसा बनवू शकतात, हे अमूलने दाखवून दिले आहे. भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्याचे स्वप्न पूर्ण करायचे असेल, तर अर्थव्यवस्थेतील लहान व्यावसायिक आणि उद्योजकांना पाठबळ देऊन नागरी सहकारी बँका यात अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
मानसिकतेतून बाहेर पडा...
देशभरातील १४०० हून अधिक नागरी सहकारी बँकांचे अधिकारी आणि इतर भागधारकांच्या उपस्थितीत शहा म्हणाले, 'मला तुमचा आतापर्यंतचा अनुभव ठाऊक आहे. आरबीआय तुमच्याकडे एका विशिष्ट दृष्टिकोनातून पाहत आली आहे आणि नागरी सहकारी बँकाही आरबीआयकडे दुसऱ्या दृष्टिकोनातून पाहतात. परंतु, आपल्याला आता या मानसिकतेतून बाहेर पडावे लागेल'.