मुंबई : रिलायन्स कम्युनिकेशन्स व या कंपनीचे सर्वेसर्वा उद्योजक अनिल अंबानी यांना शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने मोठा झटका दिला. अंबानी यांचे कर्ज खाते 'फसवणूक' म्हणून वर्गीकृत करणारा स्टेट बँक ऑफ इंडियाचा आदेश रद्द करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला. न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
अनिल अंबानी आणि त्यांच्या कंपनीच्या खात्याचे 'फसवणूक' म्हणून वर्गीकरण १३ जून २०२५ रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या फसवणूक जोखीम व्यवस्थापनावरील मास्टर निर्देश आणि स्टेट बँकेच्या अंतर्गत धोरणानुसार करण्यात आले होते. या कारवाईला अनिल अंबानी यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. स्टेट बँक ऑफ इंडियाने नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन केले नाही. आपले खाते फसवणूक म्हणून वर्गीकृत करण्यापूर्वी आपले म्हणणे ऐकून घेतले नाही. तसेच ज्या सामग्रीच्या आधारे वर्गीकरण करण्याचा आदेश दिला होता, ती सामग्री देखील योग्य नव्हती, असा दावा अनिल अंबानी यांनी याचिकेत केला होता.
दरम्यान याबाबत अनिल अंबानी यांच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, आम्ही न्यायालयाच्या आदेशाची प्रतीक्षा करत आहोत. तो मिळाल्यानंतर, कायदेशीर सल्ल्यानुसार पुढचा निर्णय घेऊ.