उद्योगपती अनिल अंबानी यांनी IDBI बँकेकडून मिळालेल्या ‘कारणे दाखवा नोटीस’ संदर्भात दाखल केलेली रिट याचिका अखेर मुंबई उच्च न्यायालयातून मागे घेतली आहे. न्यायालयाने या टप्प्यावर कोणताही अंतरिम दिलासा (interim relief) देण्यास नकार दिल्यानंतर अंबानी यांनी याचिका मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.

या याचिकेची सुनावणी न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर झाली. अंबानी यांनी आयडीबीआय बँकेला ३० ऑक्टोबर रोजी नियोजित असलेली वैयक्तिक सुनावणी पुढे ढकलण्याची मागणी केली होती. त्यांचा दावा होता की, बँकेने फॉरेन्सिक ऑडिट अहवाल आणि त्यासंबंधित सर्व कागदपत्रे त्यांना दिलेली नाहीत, त्यामुळे आरोपांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी त्यांना पुरेशी संधी मिळालेली नाही.

आयडीबीआय बँकेचा ठाम विरोध

आयडीबीआय बँकेने अंबानी यांच्या या याचिकेला ठाम विरोध दर्शविला. बँकेच्या वतीने मांडण्यात आले की, ही याचिका सुनावणीयोग्य नाही आणि ती फेटाळली जावी. बँकेचा दावा होता की, रिझर्व्ह बँकेच्या ‘फ्रॉड रिस्क मॅनेजमेंट इन कमर्शियल बँक्स’ या मुख्य परिपत्रकानुसार 'फसवणूक' घोषित करण्यासाठी फॉरेन्सिक ऑडिट अहवाल तयार करणे आवश्यक आहे आणि तो अहवाल अंबानी यांना आधीच उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

बँकेने हेही नमूद केले की, अंबानी यांना वैयक्तिक सुनावणीसाठी अनेक संधी देण्यात आल्या, मात्र त्यांनी त्यांचा उपयोग केला नाही. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३० ऑक्टोबर रोजी फसवणूक तपासणी समितीसमोर होणार आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया आरबीआयच्या निर्देशांनुसार काटेकोरपणे राबविली जात आहे, असा दावा बँकेच्या कायदेशीर टीमने न्यायालयासमोर केला.

दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती पाटील यांनी स्पष्ट केले की, या टप्प्यावर कोणताही अंतरिम (तात्पुरता) आदेश देण्याचा हेतू नाही. त्यानंतर अंबानी यांनी बँकेच्या कारवाईविरोधात 'निषेध' नोंदवत सुनावणीसाठी वैयक्तिकरित्या उपस्थित राहण्याची तयारी दर्शवली. त्याचवेळी, त्यांनी न्यायालयाकडे विनंती केली की, याचिकेत मांडलेले सर्व मुद्दे बँकेसमोर मांडण्याची मुभा आणि निकाल प्रतिकूल ठरल्यास पुढे कायदेशीर मार्ग अवलंबण्याचा अधिकार त्यांना दिला जावा. न्यायालयाने ही मागणी मान्य करत याचिका मागे घेण्यास परवानगी दिली.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी

ही कारवाई आयडीबीआय बँकेने रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड (आरकॉम) या कंपनीला दिलेल्या ७५० कोटींच्या कर्जाशी संबंधित आहे. आरकॉम सध्या दिवाळखोरी प्रक्रियेत असून, बँकेचा आरोप आहे की कंपनीने कर्जाच्या अटींचे उल्लंघन आणि निधीचा गैरवापर केला आहे. त्यामुळे या खात्याला आणि संबंधित कर्जांना ‘फसवणूक’ म्हणून वर्गीकृत करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. अंबानी हे आरकॉमचे प्रवर्तक आणि हमीदार असल्याने त्यांना या प्रकरणात कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली आणि वैयक्तिक सुनावणीसाठी बोलावण्यात आले.