अश्विनी भिडे  संग्रहित छायाचित्र
मुंबई

अश्विनी भिडे यांना बढती; मुख्यमंत्री कार्यालयात प्रधान सचिवपदी वर्णी

मुंबई महापालिकेत अतिरिक्त आयुक्त, ‘मेट्रो-३’ प्रकल्पाच्या व्यवस्थापकीय संचालक अशा विविध पदांची जबाबदारी समर्थपणे पार पाडणाऱ्या अश्विनी भिडे यांना बढती मिळाली आहे.

Swapnil S

मुंबई : मुंबई महापालिकेत अतिरिक्त आयुक्त, ‘मेट्रो-३’ प्रकल्पाच्या व्यवस्थापकीय संचालक अशा विविध पदांची जबाबदारी समर्थपणे पार पाडणाऱ्या अश्विनी भिडे यांना बढती मिळाली आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयात प्रधान सचिवपदी त्यांची वर्णी लागली आहे. दरम्यान, प्रधान सचिवपदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली असली तरी त्यांच्याकडे मेट्रोच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदाची जबाबदारी कायम राहणार आहे.

राज्यात सत्ता समीकरण बदलले की प्रशासकीय कारभाराची सूत्रेही बदलतात. माजी मुख्यमंत्री एकनाथशिंदे यांच्या सरकारमध्ये ब्रिजेश सिंह यांच्याकडे मुख्यमंत्री कार्यालयात प्रधान सचिवपदाची जबाबदारी होती. परंतु, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनल्यानंतर त्यांनी सिंह यांच्याऐवजी अश्विनी भिडे यांच्याकडे प्रधान सचिवपदाचा कारभार सोपवला आहे.

‘मेट्रो वुमन’ अशी भिडे यांची ओळख आहे. मात्र, राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत येताच त्यांच्याकडून ‘मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन’चा कारभार काढून घेण्यात आला होता. परंतु, २०२२ मध्ये महायुतीचे सरकार आल्यानंतर पुन्हा एकदा ‘मेट्रो रेल’ची जबाबदारी अश्विनी भिडे यांच्याकडे सोपवण्यात आली. परंतु, मुख्यमंत्रीपदाची धुरा देवेंद्र फडणवीस यांनी सांभाळताच अश्विनी भिडे यांची थेट मुख्यमंत्री कार्यालयात प्रधान सचिवपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. दोन दिवसांवर आलेल्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वी भिडे यांची सामान्य प्रशासन विभागाने निवड करून तातडीने पदभार स्वीकारण्याचे निर्देश दिले आहेत.

अमेरिकेचा भारताला तडाखा; भारतीय ‌वस्तूंवर १ ऑगस्टपासून २५ टक्के ‘टॅरिफ’

"कदाचित भविष्यात पाकिस्तान भारताला तेल विकेल"; आधी टॅरिफचा तडाखा, आता ट्रम्प यांना पाकचा पुळका; भारताला थेट डिवचलं

IND vs ENG : आजपासून ओव्हलवर निर्णायक द्वंद्व; कसोटी मालिका बरोबरीत सोडवण्यासाठी भारताला पाचव्या सामन्यात विजय अनिवार्य

‘निसार’ उपग्रहाचे इस्रोकडून यशस्वी प्रक्षेपण; घनदाट जंगल व अंधारातही छायाचित्र टिपण्याची क्षमता

२०११ पर्यंतच्या झोपडीधारकांना लॉटरी! मिळणार ५०० चौरस फुटांचे घर; शासकीय भूखंडावरील अतिक्रमणधारकांना राज्य सरकारचा दिलासा