मुंबई : सात वर्षांच्या ऑटिस्टिक जुळ्या मुलांना मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार (आरटीई) कायद्यांतर्गत प्रवेश नाकारणाऱ्या अंधेरीतील शाळेविरोधात न्यायालयात धाव घेतली आहे. शाळेच्या मनमानी निर्णयामुळे संविधानाच्या अनुच्छेद १४ (समानता), २१ (जीवन) आणि २१ए (शिक्षणाचा अधिकार) अंतर्गत हमी दिलेल्या सर्वसमावेशक शिक्षणाचा मूळ उद्देशच निष्फळ ठरत आहे, असा दावा याचिकाकर्त्या ॲड. रिटा जोशी यांनी केला आहे. याचिकेवर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
याचिकाकर्त्या ॲड. रिटा जोशी उच्च न्यायालयात वकिली करतात. त्यांनी अंधेरीतील शाळेच्या बेकायदेशीर धोरणावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. आरटीई कायदा आणि दिव्यांग व्यक्ती हक्क कायद्यांतर्गत हक्कांकडे लक्ष वेधत त्यांनी याचिका दाखल केली आहे. जेव्हा जुळी मुले अडीच वर्षांची होती, तेव्हा त्यांना पहिल्यांदा ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर आणि अटेंशन डेफिसिट हायपरॲक्टिव्हिटी डिसऑर्डर असल्याचे निदान झाले होते.
जुलै २०२४ मध्ये त्यांनी आरटीईअंतर्गत अर्ज केला आणि त्यांना अंधेरी येथील शाळा मिळाली होती. त्यानुसार त्यांनी सर्व प्रक्रियात्मक आवश्यक बाबींची पूर्तता केली. मात्र ऑगस्ट-सप्टेंबर २०२४ मध्ये शाळेने विशेष गरजा असलेल्या मुलांसाठी सुविधा नसल्याचे कारण देत जुळ्या मुलांना प्रवेश नाकारला. शाळेने याचिकाकर्त्या जोशी यांना स्वतःच्या खर्चाने शॅडो टीचर्सची नियुक्ती करण्याचा आग्रह धरला होता. त्यानंतर जोशी यांनी शिक्षण विभागाला आरटीईअंतर्गत मिळालेल्या प्रवेशाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी करत पत्र लिहिले.