मुंबई : ऑटो रिक्षा, टॅक्सी आणि ॲपआधारित कॅब चालकांसाठी मराठी भाषेचे व्यावहारिक ज्ञान अनिवार्य करण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात मुंबईतील चार टॅक्सीचालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. शासनाचा हा निर्णय नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारा असल्याचे या याचिकेत म्हटले आहे. या प्रकरणी गुरुवारी उच्च न्यायालयात तातडीच्या सुनावणीसाठी उल्लेख होण्याची शक्यता आहे. ॲड. विवेक शुक्ला यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या या जनहित याचिकेत १२ ऑगस्ट रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासकीय अधिसूचनेमुळे लाखो गरीब आणि कष्टकरी स्थलांतरित चालकांच्या उपजीविकेवर गदा येण्याचा धोका व्यक्त करण्यात आला आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीला तत्काळ स्थगिती देण्याची मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
मोहम्मद कासिम अहमद, मोहम्मद तौसीफ शेख, सियाद अहमद आणि सादिक नासीर अली खान यांनी ही याचिका दाखल केली असून, हा नियम संविधानातील कलम १४, कलम १९ आणि कलम २१ अंतर्गत मिळालेल्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणणारा आहे, असा दावा त्यांनी केला आहे. मोटार वाहन कायद्यात वाहन चालविण्याच्या परवान्यासाठी कोणत्याही विशिष्ट भाषेची अट घातलेली नाही. त्यामुळे हा निर्णय कायद्याच्या चौकटीबाहेरचा असल्याचे चालकांचे म्हणणे आहे. मोटार वाहन कायदा राज्य सरकारला कोणत्याही भाषेच्या ज्ञानाची अट घालण्याचा किंवा त्या आधारावर बॅच निलंबित करण्याचा अधिकार देत नाही, असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.