मुंबई : बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदेच्या चकमकीतील मृत्यूप्रकरणी हलगर्जीपणा करणाऱ्या राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी चांगलेच धारेवर धरले. न्यायालयाने स्पष्ट आदेश देऊनही जबाबदार पाच पोलिसांविरुद्ध अद्याप गुन्हा का नोंदवला नाही, असा संतप्त सवाल करतानाच अक्षय शिंदेच्या मृत्यूचे प्रकरण एसआयटीकडे वर्ग न केल्याप्रकरणी महाराष्ट्र पोलिसांविरुद्ध फौजदारी अवमान कारवाई करण्याचा इशारा खंडपीठाने राज्य सरकारला दिला. अखेर सायंकाळी राज्य सीआयडीचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक प्रशांत बुरडे यांनी न्यायालयासमोर ‘व्हीसी’मार्फत हजेरी लावत तातडीने सर्व कागदपत्रे देत असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. याची दखल घेत खंडपीठाने याचिकेची सुनावणी बुधवारपर्यंत तहकूब केली.
बदलापूर येथील शाळकरी मुलींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील मुख्य आरोपी अक्षय शिंदेला बनावट चकमकीत मारण्यात आल्याचा आरोप आहे. या चकमकीचा विशेष तपास पथकामार्फत (एसआयटी) तपास करण्याची विनंती करीत अक्षय शिंदेच्या वडिलांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यांनी नंतर हा खटला पुढे चालवण्यास हतबलता दर्शवली. मात्र, न्या. रेवती मोहिते-डेरे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेत सुनावणी सुरू ठेवली आहे.
या याचिकेवर न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी महाराष्ट्र पोलिसांचा हलगर्जीपणा आणि बेफिकीर कारभार निर्दशनास येताच खंडपीठाने संताप व्यक्त केला. मागील सुनावणीवेळी खंडपीठाने गुन्हे सहपोलिस आयुक्त लखमी गौतम यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष तपास पथक स्थापन केले होते. तसेच राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाला दोन दिवसांत गौतम यांना सर्व प्रकरणातील कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, त्या निर्देशांचे पालन केले गेले नाही. हे धक्कादायक आहे, अशी टिप्पणी करीत खंडपीठाने जबाबदार पोलीस अधिकाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी अवमान कारवाईचा इशारा दिला.
हे आमच्या आदेशाचे सरळसरळ उल्लंघन!
उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचे पालन राज्य सरकार का करू शकत नाही? असा खडा सवाल उपस्थित करीत खंडपीठाने सरकारी वकिलांना चांगलेच धारेवर धरले. अवमान कारवाईचा बडगा उगारताच राज्य सीआयडीचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक प्रशांत बुरडे यांनी ‘व्हीसी’मार्फत हजेरी लावत तातडीने सर्व कागदपत्रे देत असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. याची खंडपीठाने दखल घेऊन सुनावणी बुधवारपर्यंत तहकूब केली.