मुंबई

मीरा रोडमधील जातीय दंगल प्रकरणी आरोपींना जामीन; हिंसाचाराला पूर्वनियोजित कट म्हणता येणार नाही - हायकोर्ट

राम नवमीच्या आदल्या दिवशी मीरा रोड येथे जातीय दंगल केल्याप्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केलेल्या १४ जणांचा मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला.

Swapnil S

मुंबई : राम नवमीच्या आदल्या दिवशी मीरा रोड येथे जातीय दंगल केल्याप्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केलेल्या १४ जणांचा मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला. सीसीटीव्ही फुटेज पाहता सकृतदर्शनी हा हिंसाचार पूर्वनियोजित कट होता असे म्हणता येणार नसल्याचे न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार म्हणाले. तसेच खटल्याची सुनावणी लवकर होण्याची शक्यता नसल्याचे स्पष्ट करत या चौदा जणांना ३० हजारांचा जामीन मंजूर केला.

अयोध्या येथील राम मंदिराच्या प्राण प्रतिष्ठा सोहळ्यानिमित्त मीरा रोड येथे काढण्यात आलेल्या रॅलीवर ५० ते ६० जणांच्या जमावाने हल्ला केला. याप्रकरणी पोलीसांनी १४ जणांना अटक केली. त्यांच्या विरोधात हल्ला करणे, रॅलीतील लोकांना घेराव घालणे, घोषणाबाजी करणे आदी गुन्हे दाखल करून अटक केली. या प्रकरणी सत्र न्यायालयाने जामीन फेटाळल्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात जामीनासाठी याचिका दाखल केली.

खटला लवकर संपण्याची शक्यता नाही...

यावेळी न्यायालयाने ज्या ठिकाणी ही घटना घडली त्या ठिकाणी राममंदिराचा अभिषेक सोहळा साजरा करणाऱ्या ताफ्याची उपस्थिती ही केवळ संधीसाधू होती. त्यामुळे हा हल्ला कट होता असे म्हणता येणार नाही, असे स्पष्ट केले. सीसीटीव्ही फुटेज पाहता आरोपी कोणत्याही तक्रारदाराला किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीला त्रास देताना दिसत नाही. तपास पूर्ण झालेला आहे. सर्व आरोपी जानेवारीपासून कोठडीत असून, खटला लवकर संपण्याची शक्यता नसल्याचे नमूद करत सर्व आरोपींना जामीन मंजूर केला.

Maharashtra MLC Elections : राज्यातील विधान परिषदेच्या ५ जागांसाठी निवडणूक जाहीर; जाणून घ्या संपूर्ण वेळापत्रक

Mumbai Ganeshotsav 2026 : अवघ्या '१ इंच'चा बाप्पा; शिवलिंगात विराजमान झालेल्या गणरायाचा Video व्हायरल

IIT बॉम्बेतील साहिल वाकोडे आत्महत्येप्रकरणातील CCTV फुटेज पोलिसांच्या हाती; परीक्षा केंद्रातील 'त्या' १५ मिनिटांत नेमकं काय घडलं?

Bihar Viral Video : अल्पवयीन विद्यार्थिनीला घेरून गैरवर्तन; मुख्य आरोपी पोलिसांच्या चकमकीत जखमी

सोनिया गांधी मतदार यादी प्रकरणाला नवे वळण; कायदेशीर त्रुटींमुळे कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश रद्द, तक्रारीवर नव्याने सुनावणी