मुंबई

Mumbai : बोनससाठी बेस्ट कर्मचाऱ्यांचे 'थांबा आणि वाट पाहा'; निवडणूक आयोगाच्या संदेशाची प्रतीक्षा

मुंबई महानगरपालिकेने बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या बोनससाठी सोमवारी तातडीने ८० कोटी रुपये ऑनलाईन बेस्टकडे जमा केले असले तरी, मंगळवारी सायंकाळ पर्यंततरी निवडणूक आयोगाकडून बोनस वाटण्यासाठी परवानगी मिळाल्याचे वृत्त नव्हते.

Swapnil S

मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेने बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या बोनससाठी सोमवारी तातडीने ८० कोटी रुपये ऑनलाईन बेस्टकडे जमा केले असले तरी, मंगळवारी सायंकाळ पर्यंततरी निवडणूक आयोगाकडून बोनस वाटण्यासाठी परवानगी मिळाल्याचे वृत्त नव्हते.

लवकरच निवडणूक आयोगाकडून बोनसच्या वाटपासाठी बेस्टला परवानगी दिली जाईल आणि उशिराने का होईना आपली दिवाळी गोड होईल, अशी अपेक्षा बेस्टच्या २६ हजार कर्मचाऱ्यांना आहे. बोनस पदरात पडण्यासाठी सध्या 'थांबा आणि पाहा' या धोरणाशिवाय त्यांना दुसरा पर्याय नाही. कारण सध्या निवडणूक आयोगाचा अंमल सुरू आहे.

बेस्टची आर्थिक अवस्था नाजूक असल्याने बोनससाठी महापालिकेकडून मिळणाऱ्या निधीवर अवलंबून राहावे लागत आहे. हा निधी मिळाल्यानंतरही निवडणुकीची आचारसंहिता सुरू असल्याने त्याच्या वाटपासाठी निवडणूक आयोगाच्या परवानगीसाठी पत्र लिहिण्यात आले आहे. मंगळवारी सायंकाळपर्यंत तरी निवडणूक आयोगाकडून बेस्टला याबाबत काही कळविण्यात आले नव्हते, असे बेस्टमधील सूत्रांनी सांगितले. बेस्ट कामगार सेनेचे अध्यक्ष सुहास सामंत यांना याबाबत विचारणा केली असता ते म्हणाले की, मी उद्या बेस्ट प्रशासनाकडे यासंदर्भात चौकशी करणार आहे.

यंदाही महापालिका कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच बेस्ट कर्मचाऱ्यांना २९ हजार रुपये इतके सानुग्रह अनुदान दिले जाणार आहे. महापालिका कर्मचाऱ्यांना दिवाळीमध्येच ही रक्कम मिळाली. पण बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या पदरात अद्याप बोनसची रक्कम पडलेली नाही. त्यासाठी कामगार संघटनांना अनेकदा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या दालनात खेटे घालावे लागत आहेत.

Mumbai : शीव पूल १५ जुलैपर्यंत वाहतुकीसाठी खुला होणार; अतिरिक्त पालिका आयुक्तांनी केली पाहणी

Budget 2026 : स्वतंत्र भारताचा पहिला अर्थसंकल्प कधी मांडला? उद्या सादर होणारं बजेट कितवं? जाणून घ्या

शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दिलासा; अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्तीसाठी सुधारित योजना

ठाणे शहरात उभारले जाणार १९ ई-व्हेईकल चार्जिंग स्टेशन्स; प्रमुख चौकांमध्ये उपलब्ध होणार सुविधा; पीपीपी तत्त्वावर प्रकल्पाला मंजुरी

Mumbai : ...ती भ्रूणहत्याच ठरेल; न्यायालयाने नाकारली गर्भपाताची परवानगी; खर्च राज्यशासनाने करण्याचे आदेश