भालचंद्र चोरघडे/मुंबई
देशातील सर्वात मोठे बंदर पालघर जिल्ह्यातील वाढवण येथे बांधण्यात येणार आहे. या वाढवण बंदराचा भूमिपूजन सोहळा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ३० ऑगस्ट रोजी होणार आहे. या बंदराच्या उभारणीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २० जून रोजी मंजुरी दिली होती.
हे वाढवण बंदर वाढवण पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेडमार्फत विकसित केले जाणार आहे. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ॲथॉरिटी व महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड यांच्या भागीदारीतून ही कंपनी अस्तित्वात आली आहे.
वाढवण बंदराला जोडणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग ४८ च्या विस्ताराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. हा मार्ग ३२ किमीचा आहे. या प्रकल्पाला रस्ते व वाहतूक, महामार्ग खात्याने मंजुरी दिली.
पालघरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी पंतप्रधानांच्या दौऱ्याबाबत आढावा बैठक मंगळवारी आयोजित केली आहे. या प्रस्तावित बंदराबाबत जेएनपीएचे अध्यक्ष उन्मेश शरद वाघ म्हणाले की, देशातील सर्वात मोठ्या बंदराचे भूमिपूजन पंतप्रधानांच्या हस्ते होणार आहे. वाढवण बंदरासाठी जमीन विकास व देखभालीसाठी आम्ही स्वारस्य देकार मागवले आहेत. यात संबंधित कंपनीला खोदकाम, भराव टाकणे, बांधकाम आदी कामे करावी लागतील. सार्वजनिक व खासगी भागीदारी तत्त्वावर हे काम केले जाईल. स्वारस्य देकार भरण्याची शेवटची तारीख २० ऑगस्ट आहे. त्यानंतर आम्ही लिलाव प्रक्रिया सुरू करणार आहोत, असे वाघ म्हणाले.
सूत्रांनी सांगितले की, जेएनपीएला ४० हून अधिक स्वारस्य देकारासाठी अर्ज आले आहेत. त्यांचा आढावा घेतला जाईल. त्यानंतर पुढील प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे.
यापूर्वी वाघ यांनी सांगितले होते की, बंदराला जोडणारा पोहोच रस्ता तयार झाल्यानंतर पावसाळ्यानंतर बंदराच्या बांधकामाला सुरुवात होईल. आम्ही रस्ते बांधताना स्थानिक पर्यावरणाला कोणताही धक्का लावणार नाही. या बंदराचा पहिला टप्पा २०२९ पर्यंत पूर्ण होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या बंदरात मूलभूत पायाभूत सुविधा विकसित केल्या जातील. यात ब्रेकवॉटर, रस्ते व रेल्वे जोडणी, ऊर्जा, पाणी, सहाय्य सेवा आदींचा समावेश असेल. माल हाताळणी व कंटेनर टर्मिनलसाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा विकसित केल्या जातील. सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्वावर या सेवा दिल्या जातील.
या बंदराची पूर्ण क्षमता २४.५ दशलक्ष टीईयू आहे. महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली प्रदेशाला या बंदरातून माल पुरवठा केला जाणार आहे. या बंदराची खोली २० मीटर असल्याने मध्य-पूर्व, युरोपमध्ये माल वाहतूक करणे शक्य होईल.
वाढवण बंदर महत्वाच्या स्थानावर असल्याने कंटेनर वाहतुकीची हाताळणी करणे सोपे बनणार आहे. राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय किनारपट्ट्यांना जोडण्याचे काम हे बंदर करणार आहे. भूसंपादनाच्या खर्चासह या बंदराला ७६२२० कोटी रुपये खर्च आहे. यात पायाभूत, टर्मिनल आदींचा समावेश आहे.
असे असेल बंदर
या बंदरात नऊ कंटेनर टर्मिनल असतील. त्याची प्रत्येकाची लांबी हजार मीटर असेल. यात बहुउद्देशीय बर्थ असतील. रो-रो बर्थ, कोस्टल कार्गो बर्थ, कोस्ट गार्ड बर्थ, रसायनांचा बर्थ असेल. या प्रकल्पात १४४८ हेक्टर जागा समुद्रात भराव टाकून बनवली जाणार आहे.