मुंबई : नऊ वर्षांपूर्वी पालिकेच्या परवानगीशिवाय वृक्षतोडणी करताना पक्ष्यांची घरटी उद्ध्वस्त केल्याच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल केलेल्या मुंबई उच्च न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती शाम चंडक यांच्या खंडपीठाने त्या तरुणाची एफआयआर रद्द करण्याची विनंती फेटाळून लावली.
मुंबई महापालिकेच्या परवानगीशिवाय २०१४ मध्ये आरोपी अमित धुतीया याने चिंचेचे झाड तोडले. या तोडणीमध्ये तब्बल ४० पक्षी जखमी झाले, तसेच त्यांच्या घरट्यांचे नुकसान झाले. जखमी पक्ष्यांना नंतर ऐरोलीच्या जंगलात सोडण्यात आले. याप्रकरणी धुतीया याच्याविरोधात खार पोलीस ठाण्यात भारतीय दंडसंहिता, वन्यजीव संरक्षण कायदा, महाराष्ट्र (शहरी क्षेत्र) संरक्षण आणि वृक्ष संरक्षण कायद्याच्या संबंधित तरतुदींनुसार एफआयआर दाखल करण्यात आला. हा एफआयआर रद्द करावा, अशी मागणी करत धुतीया याने मुंबई उच्च न्यायालयात अर्ज केला होता. त्या अर्जावर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती शाम चंडक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्याच्या वतीने केवळ झाडांच्या फांद्यांची छाटणी केली गेली. ती करताना कोणताही पक्षी मारला गेला नाही, अथवा पक्ष्यांना इजा पोहोचवण्याचा कोणताही हेतू नसल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले; मात्र खंडपीठाने साक्षीदारांचे जबाब आणि घटनास्थळाचा पंचनामा पाहता झाडांच्या सर्व फांद्या तोडल्या गेल्या, पक्ष्यांची अंडी फुटली, पक्षी जाळ्यात अडकले, तर काही पक्षी या घटनेत मरण पावले. हे पाहता एफआयआरमध्ये करण्यात आलेल्या आरोपांमध्ये प्रथमदर्शनी तथ्य असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे, अर्जदार या गुन्ह्यातून सुटू शकत नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने त्याची याचिका फेटाळून लावली.