नवी दिल्ली : जंतरमंतर येथील विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात आक्षेपार्ह घोषणाबाजी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना माफ करण्याचे आवाहन करणारा व्हिडिओ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी रात्री इन्स्टाग्रामवर शेअर केला. या व्हिडिओवर सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी शनिवारी (दि. १) प्रतिक्रिया देत, "फक्त रीलमध्ये माफ करणार की विद्यार्थ्यांवरील गुन्हेही मागे घेणार?" असा सवाल उपस्थित केला.
"फ्रेंड, सिर्फ रील पर ही माफ करोगे या केसेस भी वापस लोगे?" अशी कमेंट अभिजीत दिपके यांनी पंतप्रधान मोदींच्या इन्स्टाग्रामवरील सेल्फी व्हिडिओवर केली आहे.
पंतप्रधान मोदी व्हिडिओमध्ये काय म्हणाले?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी त्यांच्या अधिकृत इन्स्टाग्राम आणि एक्सवर हा व्हिडिओ शेअर करत आंदोलनादरम्यान त्यांच्याविरोधात आक्षेपार्ह भाषा वापरणाऱ्या विद्यार्थ्यांना माफ करण्याचे आवाहन केले.
"काही भरकटलेल्या मुलांनी अत्यंत अशोभनीय भाषा वापरली. माझ्या दिवंगत आईचाही अपमान करण्यात आला. मात्र, त्यांना शिक्षा करण्यापेक्षा योग्य मार्गदर्शन करणे अधिक महत्त्वाचे आहे," असे मोदी म्हणाले.
ते पुढे म्हणाले, "माणसांकडून चुका होतात. हे विद्यार्थी भरकटले असले तरी ते आपलीच मुले आहेत. त्यांना सुधारण्याची संधी दिली पाहिजे. न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकवून किंवा समाजातून दूर लोटून प्रश्न सुटणार नाही."
'गुन्हेही मागे घ्या'
पंतप्रधानांच्या या भूमिकेचे स्वागत करतानाच दिपके यांनी केवळ भावनिक संदेश देण्याऐवजी आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हेही मागे घ्यावेत, अशी मागणी केली.
'भाजप आयटी सेलवर कारवाई कधी?'
यापूर्वीही दिपके यांनी पोलिसांच्या कारवाईवर प्रश्न उपस्थित केले होते. सीजेपीने शेअर केलेल्या एका व्हिडिओमध्ये ते म्हणाले, "शिवीगाळ केल्याप्रकरणी विद्यार्थ्यांवर गुन्हे दाखल होत असतील, तर अनेक वर्षांपासून महिलांविरोधात चुकीची भाषा वापरणाऱ्या भाजप आयटी सेलशी संबंधित सोशल मीडिया अकाउंटवर कारवाई कधी होणार?"
भाजपशी संबंधित असल्याचे सांगणाऱ्या काही सोशल मीडिया युजर्सनी महिलांबाबत अत्यंत आक्षेपार्ह भाषा वापरल्याचा आरोप करत, त्यांच्याविरोधातही समान निकषांवर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली.
'प्रत्येक वेळी फौजदारी गुन्हा आवश्यक नाही'
शिवीगाळ करणे निश्चितच चुकीचे असल्याचे मान्य करत दिपके म्हणाले, "अशा प्रकारच्या प्रत्येक प्रकरणात थेट फौजदारी गुन्हा दाखल करणे हा योग्य मार्ग नाही. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि कायद्याचा समतोल राखत अशा प्रकरणांचा विचार व्हायला हवा," असेही त्यांनी नमूद केले.
