मुंबई महापालिकेत ५८ हजार पदे रिक्त; अत्यावश्यक खात्यातील कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कर्तव्यातून वगळा; कामगार सेनेचे BMC आयुक्तांना निवेदन  
मुंबई

मुंबई महापालिकेत ५८ हजार पदे रिक्त; अत्यावश्यक खात्यातील कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कर्तव्यातून वगळा; कामगार सेनेचे BMC आयुक्तांना निवेदन

मुंबई महापालिकेत सध्या १ लाखांहून अधिक अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत आहेत. दरवर्षी शेकडो कर्मचारी सेवानिवृत्त होत असतात.

Swapnil S

मुंबई : मुंबई महापालिकेत सध्या १ लाखांहून अधिक अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत आहेत. दरवर्षी शेकडो कर्मचारी सेवानिवृत्त होत असतात. मात्र नव्याने कर्मचाऱ्यांची भरती होत नसल्याने मुंबई महापालिकेत अत्यावश्यक खात्यातील ५७९०७ पदे रिक्त आहेत. यामुळे उर्वरित कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण येतो. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेतून अत्यावश्यक खात्यातील कर्मचाऱ्यांना वगळण्यात यावे, अशी मागणी म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेने पालिका प्रशासनाकडे केली आहे.

मुंबई महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांना याबाबत निवेदन देण्यात आल्याचे कामगार सेनेचे अध्यक्ष बाबा कदम यांनी सांगितले.

भारत सरकारच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार अत्यावश्यक खात्यातील कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कर्तव्यातून सुट द्यावी, अशी मागणी ‘म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेने’चे अध्यक्ष बाबा कदम व उपाध्यक्ष डॉ. संजय कांबळे-बापेरकर यांनी पालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्याकडे केली आहे. याबाबत निवडणुक आयोगाचे क्र. ४६४/ आयएनएसटी/ ईपीएस/ २०२३(ई.ओ.) ७ जून २०२३ च्या आदेशाचा संदर्भ देण्यात आला आहे.

‘म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेने’च्या वतीने आयुक्त अश्विनी भिडे यांचे स्वागत करण्यात आले. अध्यक्ष बाबा कदम, उपाध्यक्ष डॉ. संजय कांबळे-बापेरकर, रंजना नेवाळकर, कार्याध्यक्ष सुनिल चिटणीस, चिटणिस हेमंत कदम, अजय राऊत, मंगल तावडे, संजय वाघ, संदीप तांबे शिष्टमंडळात होते.

कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त ताण

मुंबई महापालिकेतील रिक्त शेड्युल्ड पदे न भरल्याने उर्वरित कर्मचाऱ्यांवर कामाचा अधिक ताण पडत आहे. त्यातच काही कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कर्तव्यार्थ पाठवले, तर नागरी सेवा कोलमडून पडतील, याकडे आयुक्तांचे लक्ष वेधण्यात आल्याचे डॉ. संजय बापेरकर म्हणाले.

Mumbai : सोलर बाकावर मोबाईल चार्जिंग अन् वायफाय; पालिकेच्या उद्यानात उपक्रम

Mumbai : पार्ल्यात उड्डाणपुलाखाली पहिलाच शहरी शेती प्रकल्प; फळभाज्यांची लागवड, शहरी शेती अभ्यास वर्ग भरणार

धर्मांतराचे प्रकार खपवून घेऊ नका! देवेंद्र फडणवीस यांचे पोलिसांना निर्देश

Mumbai : वारसाहक्क वादावर निर्णय घेण्याचा गृहनिर्माण संस्थांना अधिकार नाही! उच्च न्यायालयाने केले स्पष्ट

केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात २ टक्क्यांनी वाढ