मुंबई

वेळेत कर न भरणाऱ्यांच्या मुसक्या आवळल्या; १ लाखाहून अधिक मालमत्ताधारकांवर कारवाई, यंदा १०८ कोटींचा अधिकचा कर वसूल!

गिरीश चित्रे

गिरीश चित्रे/मुंबई

मालमत्ताकराची थकित रक्कम न भरणाऱ्यांवर दोन टक्के दंड आकारण्यात आला आहे. तब्बल १ लाख ९ हजार २३४ थकबाकीदारांवर दोन टक्के दंड आकारत तब्बल ४३ कोटी ९९ लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आल्याचे पालिकेच्या कर निर्धारण व संकलन विभागाकडून सांगण्यात आले.

सन २०२४-२५ म्हणजेच ३१ मार्चपर्यंत मालमत्ताकराची थकित रक्कम भरण्यासाठी मुंबई महापालिकेने २५ मेपर्यंत मुदत दिली होती. २५ मेपर्यंत थकित रक्कम न भरल्यास दोन टक्के दंड आकारण्यात येईल, असा इशारा पालिका प्रशासनाने दिला होता. मात्र पालिकेच्या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष करणे थकबाकीदारांना चांगलेच महागात पडले. २०२४-२५ चालू आर्थिक वर्षात थकित रक्कम न भरणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. पालिकेच्या करनिर्धारण व संकलन विभागाने १ लाख ९ हजार २३४ मालमत्तांवर अधिनियमातील तरतुदीनुसार कलम २०२ अन्वये ४३ कोटी ९९ लाख रुपये दंडापोटी वसूल केल्याचे पालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

जकात बंद झाल्यानंतर मालमत्ता कर हे मुंबई महापालिकेचे उत्पन्नाचे मुख्य स्रोत आहे. सन २०२४-२५ मधील मालमत्ता कर भरण्यासाठी २६ फेब्रुवारीपासून बिले पाठवण्यास सुरुवात केली आणि ३१ मार्च २०२४ पर्यंत ४५०० कोटींच्या करवसुलीचे उद्दिष्ट ठेवले होते. मात्र बिले उशिराने पाठवल्याने ३१ मार्चपर्यंत कर भरणा करणे शक्य नसल्याने २५ मे २०२४ ही अखेरची मुदत देण्यात आली होती. मालमत्ताधारकांनी दिलेल्या मुदतीत करभरणा करावा आणि दंडात्मक तसेच कायदेशीर कारवाई टाळावी, असे आवाहन पालिका प्रशासनाने केले होते. मात्र १ लाखाहून अधिक मालमत्ताधारकांनी दुर्लक्ष केल्याने दोन टक्के दंड आकारण्यात आल्याचे पालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

यंदा १०८ कोटींचा अधिकचा कर वसूल!

मालमत्ता कर थकबाकीदारांची मालमत्ता जप्त करण्याचा इशारा देताच थकित कर भरण्यासाठी मालमत्ताधारकांची झोप उडाली होती. पालिकेच्या इशाऱ्यानंतर २५ मे या मुदतीत तब्बल ४ हजार ८५६.३८ कोटींचा मालमत्ता कर जमा झाला. ४५०० हजार कोटींचे टार्गेट असताना ३५६.३८ कोटी अधिक जमा झाले असून १०८ टक्के अधिकचा कर जमा झाल्याचे पालिकेच्या करनिर्धारण व संकलन विभागाकडून सांगण्यात आले.

Jammu Kashmir Election : नंदनवनात आज अखेर मतदान; २४ जागांसाठी २१९ उमेदवार रिंगणात

One Nation, One Election ची अंमलबजावणी कधी? केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांचे मोठे विधान

सुप्रीम कोर्टाने रोखला 'बुलडोझर न्याय'! आमच्या परवानगीशिवाय एकही पाडकाम नको; पुढील सुनावणीपर्यंत आदेश

सगेसोयरे अधिसूचनेवर सरकारनियुक्त समित्यांचे काम सुरू; कोणत्याही समाजाची फसवणूक करणार नाही - मुख्यमंत्री

विधानसभा निवडणुकीची आचार संहिता कधी लागू होणार? गिरिश महाजनांनी वर्तवले भाकीत