मुंबई : मुंबईतील अनेक उंच इमारतींमध्ये मोठ्या प्रमाणात आग लागल्याच्या घटना घडल्या असून अशा इमारतींमध्ये अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित नसल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे अशा इमारती विरोधात अग्निशमन कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी मालमत्ता कर बिलात दंड आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. इमारतींमध्ये अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित न करणाऱ्या शिस्तीची अंमलबजावणी करण्यासाठी महानगरपालिकेने अग्निशमन सेवा संचालकांना मालमत्ता कर बिलांमध्ये अग्निशमन प्रतिबंधक कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल दंड समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
अलीकडेच अंधेरीतील (पश्चिम) एका दुर्घटनेत अंथरुणाला खिळलेल्या एका वृद्ध व्यक्तीचा आगीत गुदमरून मृत्यू झाला. या इमारतीच्या संकुलातील अग्निशमन यंत्रणा अकार्यक्षम असल्याचे आढळून आले होते. मुंबई अग्निशमन दलाच्या इशाऱ्यांनंतरही अनेक सोसायट्यांनी नियमांचे पालन केले नसल्याचे आढळले. डिसेंबरमध्ये अग्निशमन दलाने मॉल, हॉटेल, लॉज आणि रेस्टॉरंटसह ६४१ आस्थापनांची तपासणी केली. यात तीन व्यवसायांमध्ये अग्निशमन यंत्रणा अकार्यक्षम असल्याचे आढळून आले. त्यांना दुरुस्ती करण्याचे निर्देश देऊन नोटीसाही बजावण्यात आल्या. अनेक इमारतींमध्ये जिने साहित्याने अडवलेले आढळले.
नियम काय सांगतो?
महाराष्ट्र अग्निशमन प्रतिबंधक आणि जीवन सुरक्षा उपाय कायदा, २००६ अन्वये इमारतीच्या मालकांना अग्निसुरक्षा यंत्रणा राखण्याचे निर्देश देतो. या अंतर्गत इमारतींनी वर्षातून दोनदा "फॉर्म बी" प्रमाणपत्र सादर करावे,असे सुरक्षा उपाययोजनांच्या दृष्टीने अपेक्षित आहे.
अग्निसुरक्षा कायद्यानुसार अग्निसुरक्षा उपकरणांमधील कोणत्याही त्रुटी दूर करण्यासाठी गृहनिर्माण संस्थांना १२० दिवसांपर्यंत परवानगी आहे. तर दंडात्मक कारवाई टाळण्यासाठी सोसायट्यांनी ३० दिवसांच्या आत दुरुस्ती सुरू करणे अनिवार्य आहे.