मुंबई : मुंबईतील वाढत्या जाहिरातबाजीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने जाहिरातीसाठी नवी ‘मार्गदर्शक तत्त्वे–२०२५’ जाहीर केली आहेत. २७ नोव्हेंबर २०२५ पासून ही तत्त्वे लागू झाली असून त्यांचा सविस्तर तपशील मनपाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

पालिकेच्या नवीन नियमांनुसार, पदपथांवर किंवा इमारतींच्या गच्चींवर जाहिरात लावण्यास बंदी असणार आहे. याशिवाय ४० x ४० फुटांपेक्षा मोठ्या आकारमानाचे होर्डिंग शहरात लावता येणार नाहीत. २००८ च्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सुधारणा करून जारी करण्यात आलेल्या या नव्या धोरणात जाहिरातींच्या आकार, स्थान व तांत्रिक निकषांमध्ये मोठे बदल केले आहेत.

डिजिटल जाहिरात फलकांच्या प्रकाशमानतेला ३:१ या मर्यादेतच ठेवावे, अशी सक्ती करण्यात आली आहे. लुकलुकणाऱ्या (फ्लिकरिंग) जाहिरातींना पूर्णपणे बंदी असेल. तथापि मॉल्स, मल्टिप्लेक्सेस, व्यापारी संकुले, कमर्शियल इमारती आणि पेट्रोल पंप येथे एलईडी फलकांना परवानगी राहील. बांधकाम किंवा दुरुस्ती सुरू असलेल्या इमारतींच्या कुंपणांवरही जाहिराती प्रदर्शित करता येणार आहेत, तर प्रथमच ‘व्ही’ आणि ‘एल’ आकारातील तसेच त्रिकोणी, चौकोनी, पंचकोनी आणि षटकोनी स्वरूपाच्या जाहिरातींनाही परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच अशा प्रकारच्या फलकांसाठी वाहतूक पोलिसांकडून ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक असणार आहे.

न्या. भोसले समितीच्या शिफारसीनुसार आखणी

बृहन्मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १८८८ मधील कलम ३२८ आणि ३२८ अ नुसार जाहिरातींचे नियमन करण्याची तरतूद आहे. माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले समितीच्या शिफारसींसह नागरिकांकडून प्राप्त झालेल्या हरकती व सूचनांचा विचार करून नव्या तत्त्वांची आखणी करण्यात आल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले आहे.