शेफाली परब-पंडित / मुंबई

२०२६ मध्ये होणाऱ्या बृहन्मुंबई महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, मुंबईच्या नागरी कारभारातील पुढील पर्व सुरू होण्यापूर्वी या संस्थेच्या १५४ वर्षांच्या प्रदीर्घ व उल्लेखनीय प्रवासाकडे मागे वळून पाहणे उचित ठरेल. शहराच्या प्राथमिक पायाभूत सुविधांची उभारणी वा जगातील सर्वाधिक गुंतागुंतीच्या नागरी व्यवस्थांपैकी एक महानगराचे व्यवस्थापन - मुंबईच्या वाढीमध्ये, तग धरण्याच्या क्षमतेमध्ये आणि दैनंदिन जीवनात बीएमसीची भूमिका केंद्रस्थानी राहिली आहे.

एकेकाळी वसाहतकालीन लहान वस्ती असलेली मुंबई जागतिक स्तरावर ओळखले जाणारे महानगर बनण्याचा प्रवास करत असताना, ब्रिटिश साम्राज्याचा उदय आणि अस्तही त्याच काळात घडत होता. लोकसंख्या, व्यापार आणि पायाभूत सुविधांचा झपाट्याने विस्तार होत असताना, संघटित आणि स्वतंत्र नागरी प्रशासनाची गरज अधिक तीव्रपणे जाणवू लागली. या प्रवासातील महत्त्वाचा टप्पा १८०३ मध्ये आला. एका भीषण आगीत शहराच्या प्रशासकीय कमतरता उघड झाल्या. यानंतर नागरी प्रशासन सुधारणा सुरू झाल्या. त्याचाच भाग म्हणून १८०७ मध्ये ‘कोर्ट ऑफ पेटी सेशन्स’ची स्थापना करण्यात आली. या न्यायालयात दोन दंडाधिकारी आणि एक ‘जस्टिस ऑफ द पीस’ होते - ही संरचित महानगर प्रशासनाकडे जाणारी पहिली पायरी ठरली.

प्रारंभिक महानगरपालिका विकास

१९व्या शतकात मुंबईची महानगरपालिका व्यवस्था हळूहळू विकसित होत गेली. झपाट्याने वाढणाऱ्या शहराचे व्यवस्थापन करण्यास सक्षम अशी औपचारिक नागरी संस्था उभारण्याचा पाया याच काळात घातला गेला.

महानगरपालिकेचा जन्म

१८७२ हे वर्ष मुंबईच्या नागरी इतिहासातील मैलाचा दगड ठरले. ६४ सदस्यांची ‘मुन्सिपल कॉर्पोरेशन ऑफ बॉम्बे’ अधिकृतपणे स्थापन झाली. पहिल्यांदाच करदात्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला, ज्यामुळे नागरी प्रशासनात लोकशाहीचा पाया भक्कम झाला. महानगरपालिकेची पहिली सभा ४ सप्टेंबर १८७३ रोजी पार पडली.

महानगरपालिकेच्या सदस्यसंख्येतही सातत्याने वाढ झाली

• १८४५ : टाउन कमिटीची स्थापना

• १८५८ : त्रि-सदस्यीय आयुक्त प्रणालीची अंमलबजावणी

• १८६५ : महानगरपालिका संस्था आणि संयुक्त मंडळ स्थापन

• १८७२ : ६४ सदस्य

• १९५६ : १३१ सदस्य (उपनगरांचा समावेश झाल्यानंतर)

• १९६८: १४० सदस्य (एक सदस्यीय मतदारसंघ)

• २००२ पासून : २२७ सदस्य (सध्याची सदस्यसंख्या)