मुंबई : मुंबई आणि उपनगरात मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेल्या बांधकाम प्रकल्पांमुळे धुळीचे वाढते प्रमाण रोखण्यात मुंबई महापालिका अपयशी ठरल्याचे नमूद करीत मुंबई हायकोर्टाने पालिका प्रशासनाला सोमवारी चांगलेच फटकारले.
मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अखंड यांच्या खंडपीठाने दूषित हवा सुधारण्यात पालिका ‘निष्क्रिय’ असल्याचे निरीक्षण नोंदवत पालिका आयुक्त भूषण गगरानी यांच्यासह ‘एमपीसीबी’च्या सदस्य सचिवांना न्यायालयात आज अर्थात मंगळवारी (दि.२३) हजर राहण्याचे आदेश दिले.
मुंबई शहर आणि उपनगरातील हवेची गुणवत्ता अलीकडे खूपच खराब झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने सुमोटो जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. तसेच ‘वनशक्ती’ या पर्यावरणवादी संस्थेच्याने हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अखंड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने नियुक्ती केलेल्या ‘अमायकस क्युरी’ (न्यायालयीन मित्र) ज्येष्ठ वकील ॲड. दारायस खंबाटा यांनी न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर तीन वकील आणि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या वनसंरक्षक अनिता पाटील यांचा समावेश असलेल्या चार सदस्यीय समितीने ६ ते १३ डिसेंबर याकाळात मुंबई आणि नवी मुंबईतील रेडी-मिक्स काँक्रीट (आरएमसी) प्लांटसारखे औद्योगिक युनिट्स, बांधकाम सुरू असलेल्या इमारती, पायाभूत सुविधा विकास उपक्रम इत्यादींचा समावेश असलेल्या ३६ स्थळांची पाहणी केली. मात्र, त्यांचा अहवाल पाहता न्यायालयाच्या पूर्वीच्या आदेशांचे पालन 'सक्रिय' ऐवजी 'प्रतिक्रियात्मक' स्वरूपाचे झाले आहे. तसेच समितीच्या निष्कर्षांवरून हवेच्या गुणवत्तेच्या देखरेखीचा पूर्ण अभाव दिसून येतो. याकडे त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
यांची गंभीर दखल खंडपीठाने घेत तीव्र नापसंती व्यक्त केली व महानगरपालिका आयुक्त आणि ‘एमपीसीबी’च्या सदस्य-सचिवांनी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेबद्दल स्वतः स्पष्टीकरण दिले पाहिजे, असे स्पष्ट करत मंगळवारी न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले.
समितीच्या अहवालात काय?
-समितीने सादर केलेल्या अहवालात मुंबईतील वायू गुणवत्ता निर्देशांकाचे निरीक्षण करणारे समीर ॲप तृतीय-पक्ष ॲप्सच्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या कमी ‘एक्यूआय रीडिंग’ दर्शवत आहे.
-वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स येथील बुलेट ट्रेन प्रकल्प, आरएमसी प्लांट आणि मेट्रो मार्गिका ‘२ब’ या तिन्ही ठिकाणी पालिका आणि ‘एमपीसीबी’ने घालून दिलेल्या प्रदूषण नियंत्रण नियमावलीचे पालन होत नाही.