मुंबई : पश्चिम द्रुतगती महामार्ग, समुद्रकिनारे, रेल्वे स्थानके आणि अन्य वर्दळीच्या ठिकाणी नागरिकांना स्वच्छ, सुरक्षित आणि दर्जेदार सार्वजनिक प्रसाधनगृहांची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी मुंबई महापालिकेने पुढाकार घेतला आहे. पश्चिम उपनगरांतील १५ महत्त्वाच्या ठिकाणी ‘पैसे द्या व वापरा’ तत्त्वावर अत्याधुनिक सार्वजनिक प्रसाधनगृहे उभारण्यासाठी महापालिकेने निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे. या प्रकल्पासाठी १५ कोटी ३० लाख रुपये खर्च अपेक्षित असून काम पूर्ण करण्यासाठी १८ महिन्यांची मुदत निश्चित केली.

केंद्र सरकारच्या गृहनिर्माण व शहरी कार्य मंत्रालयाच्या स्वच्छ भारत अभियान-नागरी २.० अंतर्गत प्रोत्साहित करण्यात आलेल्या ‘ॲस्पिरेशनल टॉयलेट्स’ संकल्पनेनुसार ही प्रसाधनगृहे उभारण्यात येणार आहेत. स्वच्छता, सुरक्षितता, सुलभता आणि वापरकर्त्यांच्या सोयीला या प्रकल्पात प्राधान्य देण्यात आले आहे. पश्चिम द्रुतगती महामार्गावरील वाकोला येथील आनंदवन पोलीस चौकीजवळ तसेच नॅशनल पार्क उड्डाणपुलाखाली प्रस्तावित प्रसाधनगृहांमुळे महामार्गावरून प्रवास करणाऱ्या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

या १५ ठिकाणी उभारणार सुविधा

• आनंदवन पोलीस चौकीजवळ, पश्चिम द्रुतगती महामार्ग, वाकोला

• भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या वाहनतळात, जुहू समुद्रकिनारा, विलेपार्ले पश्चिम

• जुहू समुद्रकिनारा, विद्यमान एएआय प्रसाधनगृहाच्या जागेसह

• वर्सोवा समुद्रकिनाऱ्याजवळ, सागर कुटीर

• यशराज स्टुडिओजवळील सुविधा भूखंड, अंधेरी पश्चिम

• फन रिपब्लिकजवळील सुविधा भूखंड, अंधेरी पश्चिम

• अंधेरी रेल्वे स्थानकाच्या पश्चिम बाजूस

• शीतलादेवी मंदिराजवळ, डी. एन. नगर मेट्रो स्थानकालगत

• एनएमआयएमएससमोर, वैकुंठलाल मेहता मार्ग, विलेपार्ले पश्चिम

• आरे गार्डन येथील तलावाजवळ, आरे मार्ग, गोरेगाव

• मृणालताई गोरे उड्डाणपुलाखाली, गोरेगाव पश्चिम

• अक्सा समुद्रकिनाऱ्याजवळ, मालाड

• महाराणा प्रताप मैदानासमोरील सुविधा भूखंड, मालाड पश्चिम

• नॅशनल पार्क उड्डाणपुलाखाली, बोरिवली

• नॅशनल पार्क उड्डाणपुलालगत, बोरिवली

सुधारित धोरणाचा मसुदा आयुक्तांना सादर

महापालिकेने ‘पैसे द्या व वापरा’ सार्वजनिक प्रसाधनगृहांसाठी सुधारित धोरणाचा मसुदाही महापालिका आयुक्तांसमोर सादर केला आहे. या धोरणात विद्यमान प्रसाधनगृहांचे उन्नतीकरण, सुविधांचे प्रमाणीकरण, संचालन करणाऱ्या संस्थांची पारदर्शक निवड तसेच नियमित देखभाल आणि त्यासाठीची उत्तरदायित्व व्यवस्था निश्चित करण्याच्या तरतुदी प्रस्तावित आहेत.

(संबधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)