मुंबई : बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागांतर्गत राबविण्यात येणारी 'आश्रय योजना' तसेच 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य आवास नाच योजना' या दोन्ही योजना पालिका सेवेतील चतुर्थ श्रेणी सफाई कामगारांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. या योजनांची च्या अंमलबजावणी कायदेशीर, अचूक आणि पारदर्शक पद्धतीने करावी, अशी मागणी म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेने महापालिका नीने आयुक्तांना पत्र लिहिल्याचे म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेचे अध्यक्ष बाबा कदम यांनी सांगितले.
शासन निर्णयानुसार २५ वर्षे किंवा त्याहून अधिक अर्हताकारी सेवा बजावलेल्या सफाई कामगारांना निवृत्तीनंतर तसेच सेवेत असताना निधन झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पात्र वारसांना मालकी तत्त्वावर आवास उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे. सध्या या योजनांची अंमलबजावणी सुरू असताना पात्र लाभार्थ्यांची निवड प्रक्रिया पारदर्शक आणि निर्दोष होण्यासाठी प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्य सेवाज्येष्ठतेसह सेवा अभिलेखांची सखोल पडताळणी करणे आवश्यक असल्याचे डॉ. संजय कांबळे-बापेरकर यांनी म्हटले आहे.
कोणत्याही प्रकारचा पक्षपात किंवा त्रुटी नको
सफाई कामगारांच्या निवासाचा प्रश्न हा त्यांच्या सामाजिक व आर्थिक सुरक्षेशी निगडित असून त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा पक्षपात किंवा त्रुटी राहू नये. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना तत्काळ आणि कालबद्ध निर्देश देऊन दोन्ही आवास योजनांची पारदर्शक अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेने केली आहे.
पात्र वारसांचा प्राधान्यक्रमाने समावेश करावा !
चतुर्थ श्रेणी सफाई कामगारांच्या सेवा पुस्तकांची छाननी करून नियुक्ती दिनांक, मूळ सेवा कालावधी, सेवानिवृत्ती किंवा स्वेच्छानिवृत्तीचा दिनांक याची खातरजमा करावी तसेच कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यू दाखल्याच्या आधारे नोंद करून लाडे-पागे समितीच्या शिफारशीनुसार पात्र वारसांचा प्राधान्यक्रमाने समावेश करावा, अशी मागणी केली.
कर्मचाऱ्यांकडून हरकती, सूचना मागवाव्यात
आवास वाटपासाठी 'एकूण सेवा कार्यकाळ' आणि 'सेवाज्येष्ठता' याच आधारावर पारदर्शक सेवाज्येष्ठता-कम-मेरिट यादी तयार करावी. ही यादी प्रत्येक विभाग कार्यालयात प्रसिद्ध करून कर्मचाऱ्यांकडून हरकती व सूचना मागवाव्यात, अशी सूचनाही कामगार सेनेने केली आहे.
याद्यांची अचूक छाननी करा !
सर्व विभागांतील सहाय्यक आयुक्त आणि परिमंडळ १ ते ७ मधील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी सफाई कामगारांच्या याद्यांची अचूक छाननी करावी. छाननीनंतर अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी पुढील मंजुरीसाठी सादर करावी, अशी मागणी केली आहे.