मुंबई : बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील साफसफाई खात्यातील कामगारांना मालकी हक्काची घरे मिळावीत म्हणून २००८ साली देशमुख सरकारने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य आवास योजनेद्वारे मालकी हक्काची घरे देण्याबाबत शासन निर्णय घेतला होता. मात्र २००९ नंतर एकाही कामगाराला घर मिळाले नाही. याविरोधात पालिकेचे कर्मचारी बुधवारी आझाद मैदान येथे वाजल्यापासून लाक्षणिक उपोषण करणार आहेत.
महाराष्ट्र शासनाचे २००८ साली काढलेल्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी २००९ नंतर झालेली नाही. त्यामुळे पालिकेचे सफाई कामगार आझाद मैदान येथे लाक्षणिक उपोषण करणार आहे. या लाक्षणिक उपोषणाचे नेतृत्व म्युनिसिपल मजदूर युनियन, मुंबई करणार आहे. जर सरकारने मालकी हक्काची घरे देण्याचा निर्णय घेतला नाही तर नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनाच्या वेळी तीव्र आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे. त्यानंतरही दखल घेतली नाही तर बेमुदत उपोषण करण्यात येईल आणि तरीही राज्य सरकारने कोणताही निर्णय घेतला नाही तर आमरण उपोषण करण्याचा निर्णय घेतला जाईल, असे म्युनिसिपल मजदूर युनियन, मुंबईचे अध्यक्ष अशोक जाधव यांनी काढलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
मुंबई महापालिकेतील साफसफाई खात्यातील कामगारांना मालकी हक्काची घरे मिळावीत म्हणून म्युनिसिपल मजदूर युनियनने अनेकवेळा धरणे आणि आंदोलने करून राज्य सरकार व महापालिकेचे लक्ष वेधण्याचे काम केले होते. २०२१-२२ व २०२२-२३ या दोन वर्षामध्ये म युनियनने आझाद मैदान येथे आंदोलन केल्यामुळे एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने व त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस सरकारने सभागृहात चर्चा करून सफाई कामगारांना मालकी हक्काची घरे देण्याचे घोषित केले होते. आजच्या घडीला ४ एफएसआयचा फायदा घेऊन महापालिका वसाहतींची पुनर्बांधणी करून १४,००० घरे बांधण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला. आता यासाठी संघर्ष अटळ असल्याचेही अशोक जाधव यांनी सांगितले.