मुंबई : पाणीपट्टीत वाढ करण्यास स्थगिती दिल्याने मुंबई महापालिकेला १०० कोटींच्या महसुलावर पाणी सोडण्याची वेळ आली आहे. त्यात बेस्ट उपक्रम, म्हाडा, एमएमआरडीए, मध्य व पश्चिम रेल्वे, तसेच केंद्र सरकार व राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील विविध विभागांचा समावेश असून, त्यांनी पाण्याच्या बिलापोटी तब्बल ५ हजार २०७ कोटी थकवल्याची माहिती समोर आली आहे.
सर्वसामान्य मुंबईकराने दोन-तीन महिन्यांचे पाण्याचे बिल भरले नाही, तर पालिका प्रशासन ॲक्शन मोडमध्ये येते आणि नळ कनेक्शन कट करते. मात्र केंद्र सरकार, राज्य सरकार, बेस्ट उपक्रम, एमएमआरडीए, म्हाडा, बीपीटी व खासगी क्षेत्रातील थकबाकीदारांवर पालिकेकडून तत्काळ कारवाई करण्यात येत नाही. विविध प्राधिकरणांकडे एकूण ५ हजार २०७ कोटी पाणी बिलापोटी थकीत असल्याची माहिती पालिकेने दिलेल्या आकडेवारीतून समोर आली आहे.
दरम्यान, मुंबईतील विविध प्राधिकरणांकडे असलेल्या थकीत बिलांची रक्कम भरण्यासाठी पालिकेकडून वेळोवेळी पत्रव्यवहार केला जातो. मात्र, या प्राधिकरणांकडून हवा तसा प्रतिसाद मिळत नसल्याची खंत पालिकेने व्यक्त केली आहे.
संस्थांकडील ३१ मार्च २०२६ पर्यंतची थकबाकी
-बेस्ट - ४०.०९ कोटी रु.
-मुंबई महापालिका - ४६.०३ कोटी रु.
-बीपीटी - ३६.४३ कोटी रु.
-केंद्र सरकार - ८८.९८ कोटी रु.
-मध्य रेल्वे - १८५.५५ कोटी रु.
-पश्चिम रेल्वे - ३४३.४१ कोटी रु.
-म्हाडा - ५८४.५४ कोटी रु.
-एमएमआरडीए - २१.५६ कोटी रु.
-खासगी क्षेत्र - २४८४.३८ कोटी रु.
-अन्य - ५३.६० कोटी रु.
राज्य सरकारकडील ६ मार्च २०२६ पर्यंतची थकबाकी
गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळ - ४२४.२४ कोटी रु.
मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ - ३०२.७४ कोटी रु.
गृह विभाग - १०८.७० कोटी रु.
ग्रामविकास विभाग - ३८.१४ कोटी रु.
पशुसंवर्धन, मत्स्यव्यवसाय, दुग्धविकास मंडळ - २८.४४ कोटी रु.
सार्वजनिक बांधकाम विभाग - १४.३४ कोटी रु.
महसूल विभाग - ०.४० कोटी रु.
अन्न व नागरी पुरवठा विभाग - ०.०४ कोटी रु.
अन्न व औषध प्रशासन विभाग - २.७३ कोटी रु.
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग - ३.३४ कोटी रु.
विधी व न्याय विभाग - ०.९४ कोटी रु.
उद्योग व ऊर्जा विभाग - ०.१९ कोटी रु.
महिला व बालविकास विभाग - १.८१ कोटी रु.
वैद्यकीय शिक्षण व द्रव्य विभाग - २.५९ कोटी रु.
सार्वजनिक आरोग्य विभाग - ११.६३ कोटी रु.
प्रधान सचिव वन विभाग - ११.२१ कोटी रु.