मुंबई : मुंबई शहराबाहेर बदली करण्यात आलेल्या आणि मॅटने या बदलीला स्थगिती दिलेल्या २१ पोलीस अधिकाऱ्यांना उच्च न्यायालयाने झटका दिला आहे. न्यायमूर्ती संदीप मारणे व न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने मॅटच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देत संबंधीत पोलीस अधिकाऱ्यांना बदलीच्या ठिकाणी हजर राहण्याचे निर्देश दिले. मात्र यामुळे मॅटच्या याचिकेवर कोणताही परिणाम होणार नाही, असेही स्पष्ट केले.

राज्य सरकारने निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ९० पोलीस अधिकाऱ्यांच्या मुंबई शहराबाहेर बदल्या केल्या. त्यापैकी २२ पोलीस अधिकाऱ्यांनी या बदल्यांना मॅटमध्ये आव्हान दिले. मॅटने याची दखल घेत बदलीला अंतरिम स्थगिती दिली. त्याविरोधात अतिरिक्त मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालक (डीजीपी) यांनी आव्हान याचिका केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती संदीप मारणे व न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या समोर सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने मुख्य सरकारी वकील नेहा भिडे, अड. बी. व्ही. सामंत, अॅड. आदित्य आर. देवळेकर यांनी मॅटच्या आदेशाला जोरदार आक्षेप घेतला. वैयक्तिक कारणे सार्वजनिक कर्तव्याच्या आड येऊ शकत नाहीत, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. खंडपीठाने याची गंभीर दखल घेतली. २२ पैकी २१ पोलिसांना बदली झालेल्या ठिकाणी हजर रहाण्याचे आदेश दिले. मात्र या आदेशामुळे त्यांचा मॅटच्या याचिकेवर कोणताही परीणाम होणार नाही. तो त्यांच्या हक्क अबाधित राहील, असेही स्पष्ट करून याचिका निकाली काढली.

घरगुती कारणे कर्तव्याच्या आड

पोलीस अधिकाऱ्यांनी घरगुती अडचणी, कौटुंबिक सदस्यांचे विविध आजार, शारिरीक अडचणी अशी वैयक्तीक कारणे देत मॅटकडून बदलीला स्थगिती मिळविली आहे. वैयक्तिक कारणे सार्वजनिक कर्तव्याच्या आड येऊ शकत नाहीत, याकडे सरकारी वकीलांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.