मुंबई : २.४५ कोटी रुपयांच्या आर्थिक फसवणूक प्रकरणात अटक केलेल्या महिलेला उच्च न्यायालयाने मानवतेच्या आधारावर जामीन मंजूर केला. अर्जदार महिलेवर दोन अल्पवयीन मुलांचा सांभाळ करण्याची जबाबदारी असल्याचे विचारात घेत न्यायालयाने आरोपी नीलम नरोदिया हिला जामीन मंजूर केला.
नीलम नरोदियाविरुद्ध २५ फेब्रुवारी रोजी फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. तिचा पती आणि इतर दोघांवरही बनावट कागदपत्रे बनवून विविध तक्रारदारांना कोट्यवधी रुपयांचा गंडा घातल्याचा आरोप आहे. नरोदियाला ४ एप्रिल रोजी अटक करण्यात आली होती आणि ११ एप्रिलपर्यंत पोलीस कोठडीत रवानगी झाली होती. त्यानंतर तिला न्यायालयीन कोठडी सुनावली गेली होती. ७ मे रोजी नाशिक सत्र न्यायालयाने तिचा जामीन अर्ज फेटाळला. त्यानंतर तिने उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली.
आरोपीच्या वतीने ॲड. जयदत्त खोचे यांनी युक्तिवाद केला. या प्रकरणात तिला कोठडी ठेवणे चुकीचे आहे. तिला तीन वर्षे आणि आठ वर्षे वय असलेली दोन लहान मुले आहेत.
तिला अटक करून मुलांना त्यांच्या आईच्या प्रेमापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे, याकडे ॲड. खोचे यांनी लक्ष वेधले. महिलेच्या जामीन अर्जाला सरकारी वकिलांनी तीव्र विरोध केला. फसवणुकीच्या एकूण रकमेपैकी केवळ ९५ लाख रुपये पीडितांना परत मिळाले असल्याचे अतिरिक्त सरकारी वकील मेघा एस. बाजोरिया यांनी न्यायालयाला सांगितले.
मुलांचा सांभाळ करण्याच्या हेतूने जामीन मंजूर
दोन्ही युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्या. अश्विनी भोबे यांच्या सुट्टीकालीन एकलपीठाने अर्जदार आरोपी महिलेला दोन्ही अल्पवयीन मुलांचा सांभाळ करण्याच्या हेतूने मानवतेच्या आधारावर जामीन अर्ज मंजूर केला. जामीन मंजूर झाल्यास अर्जदार महिला न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रातून पळून जाण्याची किंवा फरार होण्याची शक्यता सरकारी पक्षाने वर्तवलेली नाही, असेही एकलपीठाने नमूद केले. याच पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने आरोपी महिलेला ५० हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर तुरुंगातून सोडून देण्याचे निर्देश दिले.