मुंबई : ज्येष्ठ नागरिकांना रेल्वेतून सुखकर प्रवास करण्यासाठी तूर्तास लोकलचा मधला मालडबा त्यांच्यासाठी खुला करा. त्यांना या डब्यातून प्रवास करू द्या, त्यांच्यावर कुठलीही कारवाई करू नका, असे आदेश उच्च न्यायालयाने मध्य रेल्वे प्रशासनाला दिले. सर्व लोकलमध्ये ज्येष्ठांच्या स्वतंत्र डब्यांची व्यवस्था करण्याचे काम दोन वर्षांत पूर्ण करण्याचे आदेश मध्य रेल्वे प्रशासनाला दिले.
लोकल प्रवासात ज्येष्ठ नागरिकांना होणाऱ्या अडचणींवर प्रकाशझोत टाकणारी जनहित याचिका अॅड. के. पी. पुरुषोत्तम नायर यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
यावेळी रेल्वे प्रशासनाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अॅड. एस. व्ही. भरूचा यांनी प्रत्येक लोकलमधील एक मालडबा ज्येष्ठांसाठी राखीव ठेवण्यास केंद्रीय मंत्रालयाने मान्यता दिल्याची माहिती देत रेल्वे प्रशासनाने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राकडे लक्ष वेधले. मध्य रेल्वेने ज्येष्ठांसाठी मालडब्याच्या आसनव्यवस्थेत बदल करण्याचा निर्णय एप्रिलमध्ये घेतला असला तरी डब्याच्या रचनेत बदल करण्याच्या प्रस्तावानुसार वर्क ऑर्डर गेल्या पाच महिन्यांनंतर जारी न केल्याने न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. केवळ मान्यता दिली यावर थांबू नका़ मधल्या मालडब्यात बदल करून ज्येष्ठांसाठी स्वतंत्र डब्याची व्यवस्था करण्याच्या कामाची तातडीने वर्क ऑर्डर काढण्याचा आदेशच रेल्वे प्रशासनाला दिला.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. प्रतीक पानसरे यांनी मालडब्यातून प्रवास करणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांवर रेल्वेचे टीसी कारवाई करीत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
लोकल सेवेवर परिणाम होऊ न देता काम करणार
ज्येष्ठांसाठी पश्चिम रेल्वेवर १०५, तर मध्य रेल्वेवर १५५ लोकल गाड्यांमधील मालडब्यांच्या रचनेत बदल केला जाणार आहे. हा बदल करताना सध्याच्या लोकल सेवेवर कुठलाही परिणाम होऊ न देता हे काम पुढील दोन वर्षांत पूर्ण केले जाईल. त्या नंतर ते विशेष राखीव डबे ज्येष्ठांसाठी उपलब्ध केले जातील, असे मध्य रेल्वेने प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले.