मुंबई : मुंबई विद्यापीठाने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाला आक्षेप घेत युवा सेनाच्या सिनेट सदस्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेची हायकोर्टाने दखल घेतली. न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती एम. एम. साठ्ये यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांनी राज्यपालांकडे सादर केलेल्या निवेदनासह याचिकेत दुरूस्ती करण्याची मुभा देत याचिकेची सुनावणी ४ एप्रिलला निश्चित केली. मात्र अर्थसंकल्पाला स्थगिती देण्यास नकार दिला.
मुंबई विद्यापीठ प्रशासनाने, व्यवस्थापन परिषदेने १२ मार्च रोजी आयोजित केलेल्या सभेला सिनेट सदस्यांना बोलावण्यात आले. या बैठकीत अचानक २०२५-२६ चा अर्थसंकल्पीय अंदाज सादर करण्यात आला व प्रशासनाने तो मंजूर केला. याला आक्षेप घेत युवा सेनाच्या सिनेट सदस्या शीतल शेठ यांच्यावतीने अॅड. जयेश वाणी व अॅड. प्रशांत जाधव यांनी याचिका दाखल केली. सिनेट सदस्यांना विद्यापीठाच्या अर्थसंकल्पाची आगाऊ प्रत न देताच तो मनमानीकारक पद्धतीने मंजूर करून घेण्यात आल्याने हा अर्थसंकल्प रद्द करावा, अशी मागणी याचिकेत केली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती एम एम साठ्ये यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अर्थसंकल्पालाच जोरदार आक्षेप घेतला. विद्यापीठाने व्यवस्थापन कमिटीच्या समोर आणलेल्या अर्थसंकल्पाला हरकत घेतली होती. व्यवस्थापन समितीच्या चुकीबाबत १२ मार्चला राज्यपालांना पत्रही दिले होते. त्यानंतर सिनेट कमिटी समोर ऐनवेळी सादर करून विद्यापीठाने नियमांची पायमल्ली केल्याचा दावा केला. विद्यापीठाच्या वतीने अॅड. राम आपटे आणि अॅड. युवराज नरवणकर यांनी याचिकेलाच आक्षेप घेतला.