३४ आठवड्यांच्या गर्भवतीला गर्भपाताची परवानगी; उच्च न्यायालयाचा निर्णय 
मुंबई

३४ आठवड्यांच्या गर्भवतीला गर्भपाताची परवानगी; उच्च न्यायालयाचा निर्णय

एका महिलेच्या पोटातील गर्भाला गंभीर जन्मजात व्याधी असल्याचे आणि त्यामुळे बाळाला दीर्घकालीन आजारपण येऊ शकते, असे वैद्यकीय मंडळाने स्पष्ट केल्यानंतर, मुंबई उच्च न्यायालयाने या ३४ आठवड्यांच्या गर्भवतीला 'गर्भस्थ भ्रूणहत्या' आणि त्यानंतर गर्भपात करण्याची परवानगी दिली आहे.

उर्वी महाजनी

मुंबई : एका महिलेच्या पोटातील गर्भाला गंभीर जन्मजात व्याधी असल्याचे आणि त्यामुळे बाळाला दीर्घकालीन आजारपण येऊ शकते, असे वैद्यकीय मंडळाने स्पष्ट केल्यानंतर, मुंबई उच्च न्यायालयाने या ३४ आठवड्यांच्या गर्भवतीला 'गर्भस्थ भ्रूणहत्या' आणि त्यानंतर गर्भपात करण्याची परवानगी दिली आहे.

न्या. भारती डांगरे आणि मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर या महिलेने आणि तिच्या पतीने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. वैद्यकीय अहवाल पाहता हा गर्भ कायम ठेवण्याची आपली इच्छा नसल्याचे या दांपत्याने कोर्टात सांगितले होते.

याचिकाकर्त्याने ठाणे जिल्हा रुग्णालयातील वैद्यकीय मंडळाने गर्भपातास नकार दिल्यानंतर न्यायालयात धाव घेतली होती. २० मार्चच्या अहवालात नमूद केले की, ३१ आठवड्यांपेक्षा जास्त वय असलेल्या या गर्भामध्ये गंभीर दोष आहे. ही स्थिती जन्मानंतर जगण्यासाठी अनुकूल असली तरी त्यासाठी विशेष काळजी घेण्याची गरज असते.

मात्र, एका स्वतंत्र वैद्यकीय मतामध्ये मानसिक विकलांगतेसह इतर गुंतागुंतींची शक्यता वर्तवली होती. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने सर जे.जे. रुग्णालय समूहातील वैद्यकीय मंडळाकडून नवीन मूल्यमापन अहवाल मागवला.

न्यायालयाचे निरीक्षण

वैद्यकीय मंडळाचे मत लक्षात घेऊन न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, जेव्हा जन्माला येणारे मूल शारीरिक किंवा मानसिक अपंगत्वाने ग्रस्त होण्याची मोठी जोखीम असते तेव्हा गर्भपात केला जाऊ शकतो. गंभीर गर्भातील विकृतींचे निदान झाल्यास, गर्भपातासाठी गर्भधारणेचा कालावधी अप्रासंगिक ठरतो.

न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने 'वैद्यकीय गर्भपात कायदा, १९७१' अंतर्गत जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचाही संदर्भ दिला. यात २० आठवड्यांनंतर न्यायालयाच्या परवानगीने गर्भपात करण्याची तरतूद असून, त्यात समुपदेशन आणि भ्रूणाचे ठोके थांबवणे यांसारख्या प्रक्रियांचा समावेश आहे.

महिलेने "प्रसूतीपूर्वी गर्भस्थ भ्रूणहत्या करण्याची स्पष्ट आणि माहितीपूर्ण इच्छा" व्यक्त केल्याचे नमूद करत न्यायालयाने या प्रक्रियेस परवानगी दिली.जे.जे. रुग्णालयात ही सुविधा उपलब्ध नसल्याने, खंडपीठाने या दांपत्याला त्यांच्या पसंतीच्या खासगी रुग्णालयासह कोणत्याही 'टर्शियरी के अर सेंटर'मध्ये ही प्रक्रिया 'स्वतःच्या जोखमीवर' करण्याची मुभा दिली.

विकृतीचा सामना करावा लागेल

जे. जे. रुग्णालयाच्या मंडळाने निष्कर्ष काढला की, जरी हा दोष जीवघेणा श्रेणीतील नसला तरी, जर मुलाचा जन्म झाला, तर त्याला शारीरिक आणि/किंवा मानसिक विकृतींचा सामना करावा लागण्याची दाट शक्यता आहे. यामुळे मुलाला गंभीर अपंगत्व आणि दीर्घकालीन आजारपण येऊ शकते. गर्भधारणा ३३-३४ आठवड्यांची असल्याने जिवंत बाळ जन्माला येण्याची 'मोठी शक्यता' आहे, ज्याला अतिदक्षता नवजात विभागाच्या उपचारांची गरज भासेल.

Mumbai : मध्य रेल्वे मार्गावर आज मेगाब्लॉक; ट्रान्स-हार्बर मार्गावरही ब्लॉक

Mumbai : आजपासून मिठी नदीतील गाळ उपसणार; अखेर कंत्राटदाराची नियुक्ती

वेळेत भूसंपादन न झाल्यास जमीन मालकाचीच; उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा

राज्याला उष्णतेच्या लाटेचा तडाखा; जळगाव, नाशिक, पालघरमध्ये आढळले उष्माघाताचे रुग्ण

इमारतींना ओसी देण्यापूर्वी PNG जोडणी अनिवार्य करा - छगन भुजबळ