मुंबई : मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाशी संबंधित पायाभूत सुविधांसाठी ८४७ कांदळवने तोडण्यास उच्च न्यायालयाने मंगळवारी मंजुरी दिली. त्याचवेळी वृक्षलागवडीवरून प्रशासनालाही खडेबोल सुनावले. भरपाई म्हणून केली जाणारी वृक्षलागवड म्हणजे केवळ आकड्यांचा खेळ असू शकत नाही. तसेच, शेकडो किलोमीटर दूर झाडे लावल्याने स्थानिक पर्यावरणाची झालेली हानी भरून निघू शकत नाही, असे न्यायालयाने सुनावले आहे. 'महाट्रान्सको'च्या याचिकेवर सुनावणी करताना प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र व्ही. घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम ए. अंखड यांच्या खंडपीठाने कांदळवन तोडण्यास परवानगी देत बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा केला. यावेळी खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या जुन्या निकालांचा हवाला दिला.
पालघरची हानी, पण वृक्ष लागवड सोलापुरात
कांदळवनांच्या तोडीमुळे होणाऱ्या हानीची भरपाई करण्यासाठी राज्य सरकारने पालघरपासून तब्बल ४०० किलोमीटर दूर असलेल्या सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला येथे ६.७१ हेक्टर जमिनीवर ७,४५७ झाडे लावण्याचा प्रस्ताव दिला होता. यावर ‘बॉम्बे एन्व्हायर्नमेंटल ॲक्शन ग्रुप’ या पर्यावरण संस्थेने तीव्र आक्षेप घेतला होता. त्याची नोंद न्यायालयाने घेतली. भरपाई म्हणून केली जाणारी वृक्षलागवड केवळ आकड्यांचा खेळ असू शकत नाही, असे न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले.