मुंबई : देशी बनावटीचे पिस्तूल केवळ धोकादायक आहे किंवा त्याला परवाना नाही, म्हणून ते शस्त्रास्त्र कायद्याच्या कलम ७ अंतर्गत 'प्रतिबंधित शस्त्र' ठरवता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला. न्यायमूर्ती हितेन वेनेगावकर यांच्या एकलपीठाने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम ४८३ अंतर्गत जामीन अर्जावर सुनावणी करून हा निर्णय दिला.

जामिनासाठी अर्ज केलेल्या आरोपीकडून बिनपरवाना देशी पिस्तूल, दोन जिवंत काडतुसे आणि मोबाईल जप्त करण्यात आल्याचा आरोप होता. आरोपीवर शस्त्रास्त्र कायद्याच्या अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. आरोपीने आपल्याला खोट्या प्रकरणात अडकवण्यात आल्याचा दावा केला. शस्त्रातून गोळीबार झाला नाही किंवा कोणालाही दुखापत झाली नाही. देशी पिस्तूल आपोआप प्रतिबंधित शस्त्राच्या व्याख्येत येत नाही, असा युक्तिवाद आरोपीतर्फे करण्यात आला.

देशी पिस्तूल हे कलम ७ अंतर्गत 'प्रतिबंधित शस्त्र' मानले गेले नसले, तरी परवान्याशिवाय ते जवळ बाळगणे कायद्याने गुन्हाच आहे. अशा प्रकरणात शस्त्र कायद्याच्या कलम ३ आणि कलम २५ अंतर्गत कारवाई आणि शिक्षा होऊ शकते. बेकायदेशीर शस्त्र बाळगल्याचा आरोप सिद्ध करण्यासाठी त्या शस्त्रातून प्रत्यक्ष गोळीबार झालाच पाहिजे, हे सिद्ध करण्याची गरज नसते.

ती व्याख्या पूर्ण होत नाही

न्यायालयाने या आधीच्या जामीन आदेशात देशी पिस्तूल केवळ धोकादायक असल्यामुळे त्याला प्रतिबंधित शस्त्र मानले होते. ही मांडणी शस्त्रास्त्र कायद्यांतर्गत व्याख्येला धरून नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. शस्त्र धोकादायक किंवा विनापरवाना आहे, एवढ्यावरून ती व्याख्या पूर्ण होत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.

आरोपीचा युक्तिवाद मान्य

शस्त्रातून गोळीबार झाला नाही, यामुळे बेकायदा ताबा निष्पाप ठरत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच बेकायदा ताब्यासाठी कमाल शिक्षा पाच वर्षे असल्याचा आरोपीचा युक्तिवाद न्यायालयाने मान्य केला तसेच ही केवळ प्राथमिक स्वरूपाची निरीक्षणे असल्याचे नमूद करत न्यायालयाने आरोपीला जामीन मंजूर केला.

(संबंधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)