मुंबई : हाऊसिंग सोसायट्यांच्या पुनर्विकासाच्या दृष्टीने मनोरंजनाच्या मैदानातील नेमका हिस्सा निश्चित असणे अत्यंत आवश्यक आहे, असे महत्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने बोरिवली येथील देवेंद्र को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीला दिलासा दिला. न्यायमूर्ती संदिप मारणे यांच्या एकलपीठाने हा निर्णय देताना सोसायटीला लेआउटमधील एकूण १०८६ चौरस मीटर मनोरंजनाच्या मैदानापैकी ४६३.३८ चौरस मीटरचा वाजवी हिस्सा मिळण्याचा मार्ग मोकळा केला. न्यायालयाने जिल्हा उपनिबंधकांचा ९ वर्षांपूर्वीचा जुना आदेश रद्द करत हे प्रकरण पुनर्विचारासाठी सक्षम प्राधिकरणाकडे परत पाठवले.
सक्षम प्राधिकरणाने २०१७ मध्ये देवेंद्र सोसायटीला २,६२५.८४ चौ. मीटर प्लॉट क्षेत्राचे हस्तांतरण मंजूर केले होते. मात्र, त्या आदेशात मनोरंजनात्मक मैदानातील सोसायटीचा नेमका हिस्सा स्पष्ट करण्यात आला नव्हता. त्यावर विकासक आणि दुसऱ्या सोसायटीने आक्षेप नोंदवला होता. श्री रसराज हाईट्स सोसायटी आणि विकासक ‘मेसर्स ब्रिज बिल्डर्स’ यांनी २०१३ मधील सुधारित आराखड्यानुसार याचिकाकर्त्या देवेंद्र सोसायटीला केवळ ३२३.२१ चौ. मीटर जागा मिळायला हवी होती, असा दावा केला होता.
मैदानातील नेमका हिस्सा निश्चित करा!
एफएसआय किंवा टीडीआरचा अवाजवी वापर करून तयार केलेल्या २०१३ च्या आराखड्याचा आधार घेता येणार नाही. २६ फेब्रुवारी २००९ रोजी मंजूर झालेल्या मूळ लेआउट प्लॅननुसारच जमिनीचे योग्य वाटप करणे कायदेशीर ठरेल, असे निरिक्षण न्यायमूर्ती मारणे यांच्या एकलपीठाने नोंदवले आहे. ‘डीसीपीआर २०३४’च्या नवीन नियमांनुसार आता मनोरंजनात्मक मैदानाच्या क्षेत्रातूनही एफएसआय उपलब्ध होतो. त्यामुळे भविष्यात सोसायट्यांच्या पुनर्विकासाच्या दृष्टीने आरजी मैदानातील नेमका हिस्सा निश्चित असणे अत्यंत आवश्यक आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले.