मुंबई : खासगी भविष्य निर्वाह निधी ट्रस्टचे नियम वैधानिक पेन्शन लाभांपेक्षा वरचढ ठरू शकत नाहीत, असा महत्त्वपूर्ण निकाल देत मुंबई उच्च न्यायालयाने सूट मिळालेल्या आस्थापनांच्या कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांनी उच्च पेन्शनसाठी केलेले अर्ज मंजूर करून ते निकाली काढण्याचे निर्देश 'कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेला' दिले आहेत.
न्यायमूर्ती संदीप मार्ने यांनी १९ ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या एका सामायिक निकालात, बेस्ट, ॲबॉट इंडिया आणि टाटा कम्युनिकेशन्ससह विविध आस्थापनांशी संबंधित कर्मचाऱ्यांचे उच्च पेन्शनचे अर्ज फेटाळून लावणारे आदेश रद्दबातल ठरवले आहेत. ईपीएफओला हे सर्व अर्ज पुढील आठ आठवड्यांत प्रक्रिया करून मंजूर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
हे कारण असू शकत नाही
मालकाच्या भविष्य निर्वाह निधी ट्रस्टच्या नियमांमध्ये वेतनाची मर्यादा घातली गेली आहे, अंशदानावरील मर्यादा आहेत किंवा उच्च वेतनावर पेन्शनचा दावा करण्यासाठी संयुक्त पर्यायाची तरतूद स्पष्टपणे केलेली नाही, या केवळ कारणावरून कर्मचाऱ्यांना उच्च पेन्शन नाकारले जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट केले. सूट मिळालेल्या आस्थापनांच्या ट्रस्टचे नियम/करार हे भविष्य निर्वाह निधीपुरतेच मर्यादित असतात, असे निरीक्षण नोंदवले.
ईपीएफओचे काय म्हणणे आहे?
काही नियोक्त्यांनी पात्रता ठरवण्यासाठी आवश्यक असलेले संबंधित ट्रस्टचे नियम, फॉर्म आणि इतर कागदपत्रे सादर केली नाहीत, असा युक्तिवाद करत ईपीएफओने याचिकांना विरोध केला होता तसेच सूट मिळालेल्या आस्थापनांच्या कर्मचाऱ्यांच्या उच्च पेन्शन दाव्यांचे मूल्यांकन लागू ट्रस्टच्या नियमांच्या संदर्भाने करावे, असे निर्देश देणाऱ्या जानेवारी २०२५ च्या परिपत्रकावरही त्यांनी हवाला दिला होता. मात्र, हे सर्व दावे न्यायालयाने फेटाळले.
याचिकेची पार्श्वभूमी
कर्मचारी पेन्शन योजना (ईपीएस), १९९५ अंतर्गत दाखल केलेले अर्ज फेटाळणाऱ्या ईपीएफओच्या आदेशांना या सहा याचिकांमध्ये आव्हान देण्यात आले होते. कर्मचाऱ्यांनी असा युक्तिवाद केला होता की, जेव्हा त्यांनी वैधानिक वेतन मर्यादेपेक्षा जास्त असलेल्या प्रत्यक्ष वेतनावर भविष्य निर्वाह निधीचे अंशदान दिले होते, तेव्हा त्यांच्या उच्च पेन्शनचा हक्क अंतर्गत ट्रस्टच्या नियमांद्वारे मर्यादित केला जाऊ शकत नाही.
(संबधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)