मुंबई : विकास आराखड्यात आरक्षित केलेली जमीन १० वर्षांनंतरही संपादित न केल्यास ते आरक्षण रद्द झाल्याचे मानले जाईल आणि जमीन मालकाचा अधिकार अबाधित राहील, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम १२७ अंतर्गत हा निर्णय दिला.

येथील प्रकाशराव मोरे यांनी अ‍ॅड. यतीन मालवणकर यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती. त्यांच्या १८ एकर जमिनीवर १९९२ पासून फलटण नीलेश प्रादेशिक परिवहन कार्यालयासाठी आरक्षण टाकण्यात आले होते. अनेक वर्षे उलटूनही प्रशासनाने ना जमीन संपादित केली, ना मोरे यांना तिथे विकास करण्याची परवानगी दिली. शेवटी नोव्हेंबर २०१५ मध्ये त्यांनी प्रशासनाला 'खरेदी नोटीस' बजावली होती. जर एखादी जमीन विकास आराखड्यात १० वर्षांपर्यंत संपादित केली गेली नाही, तर मालक प्रशासनाला नोटीस देऊ शकतो. या नोटिशीच्या २४ महिन्यांच्या आत सरकारने भूसंपादन सुरू केले नाही, तर ते आरक्षण आपोआप रद्द होते, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती घुगे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने नोंदवले.

मालकाला अनिश्चित काळासाठी वंचित ठेवता येणार नाही

केवळ नियोजनाच्या नावाखाली मालकाला त्याच्या जमिनीच्या वापरापासून अनिश्चित काळासाठी वंचित ठेवता येणार नाही, असे नमूद करत न्यायालयाने जमीनमालकाला मोठा दिलासा दिला. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे याचिकाकर्त्याचा जमिनीवरील अधिकार अबाधित राहिला आहे.