मुंबई

लाऊडस्पीकरविरुद्ध याचिका दाखल; हस्तक्षेप करण्यास न्यायालयाचा नकार

कांदिवली (पूर्व), ठाकूर व्हिलेज येथील सार्वजनिक जागेत लाऊडस्पीकर तसेच इतर ध्वनी उत्सर्जक उपकरणांच्या वापरावर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या रिट याचिकेत हस्तक्षेप करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार देत याचिका निकाली काढली.

Swapnil S

मुंबई : कांदिवली (पूर्व), ठाकूर व्हिलेज येथील सार्वजनिक जागेत लाऊडस्पीकर तसेच इतर ध्वनी उत्सर्जक उपकरणांच्या वापरावर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या रिट याचिकेत हस्तक्षेप करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार देत याचिका निकाली काढली.

मुख्य न्या. आलोक आराधे आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांनी इतर कायदेशीर उपाय शोधावेत, असे निर्देश याचिका निकाली काढताना दिले.

सामाजिक कार्यकर्ते भावेश प्रेमचंद कालिया आणि वकील राजीव कुमार शर्मा यांनी स्थानिक रहिवाशी असलेल्या ॲड. रिना रोलँड यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर मुख्य न्या. आलोक आराधे आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

इतर कायदेशीर उपाय शोधण्याचे निर्देश

मुंबई पोलीस आयुक्तांना लाऊडस्पीकरच्या वापरावर तत्काळ बंदी घालण्याचे आणि राज्य सरकारला ध्वनी प्रदूषण (नियमन आणि नियंत्रण) नियम, २००० ची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी याचिकेतून करण्यात आली. तसेच कांदिवली पूर्वेकडील ठाकूर व्हिलेजचा परिसर तीन शाळा, महाविद्यालये आणि रुग्णालयांच्या जवळ असल्याने शांतता क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याचे निर्देश सरकारला द्यावेत, अशीही मागणी केली. मात्र याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, निर्देश देण्यासाठी खंडपीठाने स्पष्ट नकार दिला आणि याचिकाकर्त्यांना या संदर्भात इतर कायदेशीर उपाय शोधण्याचे निर्देश देत याचिका निकाली काढली.

Delhi CNG Blast : सीएनजी भरतानाच ट्रकच्या टँकचा भीषण स्फोट; ३ कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू, परिसर हादरला

खोपोली-सीएसएमटी लोकल दादरपर्यंतच; प्रवाशांचे हाल, पूर्ववत सेवा सुरू करण्याची मागणी

तलावात राहणाऱ्या 'त्या' मुलाचा व्हिडिओ व्हायरल; मदतीसाठी अनंत अंबानींची धाव, एअरलिफ्टद्वारे मुंबईत आणून केली उपचारांची व्यवस्था

नवी मुंबई : Reel साठी लोकलवर दगडफेक केल्याचा 'अभिनय'? VIDEO व्हायरल होताच तरुणावर कारवाई, माफी मागत म्हणाला...

वसई-विरारपर्यंत मेट्रो धावणार; मीरा-भाईंदर ते विरार मेट्रोला मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीची मान्यता